शेतकऱ्यांनी केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता त्यांना शेतीशी निगडित पूरक व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देणे, मदतीसाठी मार्गदर्शन, तंत्रज्ञान, अनुदान उपलब्ध करुन देणे यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने सुरु केलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) निवडक जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्याचे सकारात्मक दृश्य परिणाम दिसून येत आहेत. अशा या योजनेची माहिती देणारा हा लेख…

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राज्याच्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये हवामान-अनुकूल शेती आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांची शेती किफायतशीर करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्पात राज्यातील अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, परभणी, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा, जळगाव,  जालना व नाशिक या १६ जिल्ह्यांमधील ५2२० अवर्षणप्रवण गावांचा समावेश असून यामध्ये पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील ९३२ खारपाण गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची मंजूर किंमत रु. 4000 कोटी होती. मात्र प्रकल्पाची यशस्विता व थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या दायित्वाच्या अनुषंगाने रु. 5469 कोटींच्या सुधारित प्रकल्प खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या यशस्वितेमुळे प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये रु. ६००० कोटी किंमतीचा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यास शासनाने तत्वतः मान्यता दिली असून गाव निवड समितीच्या बैठकीत प्राप्त निर्देशांनुसार हवामानास अधिक संवेदनशील गावसमूह व त्यामधील गावे यांची निवड करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू आहे.

प्रकल्प उद्देश, क्षेत्र व व्याप्ती

        प्रकल्प उद्देश : महाराष्ट्रातील निवडक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या  परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास सहाय्य करणे.

प्रकल्पामध्ये  छत्रपती संभाजीनगर (405), बीड (391), जालना (363), जळगाव (454), लातूर (280), धाराशिव (283), परभणी (275), नांदेड (384), हिंगोली (236), अमरावती (516), अकोला (487), बुलडाणा (428), वाशीम (149), यवतमाळ (302), वर्धा (125) व नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुका (१४२ गावे) अशा एकूण १६ जिल्ह्यातील  5220 गावे समविष्ट आहेत.

प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक व गरजांवर आधारित कार्यपद्धती  गाव हा घटक मानून प्रकल्पाचे लोकसहभागीय नियोजन करणे. ग्रामपंचायतीच्या उपसमितीकडे (ग्राम कृषी संजीवनी समिती) निर्णय प्रक्रिया, प्रकल्प समितीमध्ये ग्रामपंचायत  कायद्यानुसार सर्व घटकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व – महिला ५० टक्के, कृषी विभागाच्या तांत्रिक सहकार्याने प्रकल्प समिती गावचा विकास आराखडा तयार करते. प्रकल्पाच्या सहाय्याने बदलत्या हवामानात  शेतीसाठी करावयाच्या गुंतवणुकीचा आराखडा पाण्याचा ताळेबंद, शेतीसाठी पाणी, जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थापन, पिकांसाठी नवीन तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी या बाबींवर भर. मागणी नुसार लाभ या तत्वावर अंमलबजावणी. महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प गावात कृषिताईचे नामनिर्देशन. ऑनलाईन व कागदविरहित (paperless) प्रणालीचा वापर.

प्रकल्पाची वित्तीय स्थिती जागतिक बँकेच्या करारानुसार मूळ प्रकल्पाची किंमत रु. ४ हजार कोटी असून राज्य शासनाने घेतेलेल्या निर्णयानुसार सुधारित प्रकल्प किंमत रु. ५ हजार ४६९ कोटी इतकी आहे. शासनाकडून आजअखेर रु. 4 हजार 870.58 कोटी प्राप्त झाला असून आज अखेर रु.  ४  हजार ६७८ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. जागतिक बँकेकडून ७० टक्के हिश्श्याप्रमाणे रु. 2757.49 कोटी (356.43 दशलक्ष डॉलर) इतका परतावा प्राप्त. जागतिक बँकेकडून उचलेल्या कर्जाची परतफेड करावयाचा कालावधी  मे, २०२४ पासून १८ वर्षांचा आहे. प्रकल्पातून दिलेले लाभ प्रकल्प गावातील ४ लाख ८५ हजार ३६० वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या ६ लाख ९६ हजार ०९७ अर्जांपोटी रु. ३ हजार ८१६ कोटी रुपये  अनुदान वर्ग. प्रकल्प जिल्ह्यातील  शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या ४ हजार ७०२ कृषी व्यवसाय प्रस्तावांना ५०२  कोटी रुपये अर्थसहाय्य. मृद व जलसंधारणाच्या ३ हजार ५९२ कामांवर ८१  कोटी रुपये निधी खर्च केला.

बदलत्या हवामानासाठी शेतकऱ्यांना दिलेले तंत्र : शेतीशाळा अंतर्गत बीबीएफ तंत्राचा अवलंब, लिंबोळी अर्काचा वापर, कापूस पिकाकरिता ‘एक गाव एक वाण’, जैविक खताची बिज प्रक्रिया, फळ पीक लागवडीचे वेळी मुळाच्या परिघात सिंचन पद्धतीचा अवलंब या हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानावर भर.

शून्य मशागत व रुंद वाफा व सरी (बीबीएफ) तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रोत्साहन : बदलत्या हवामानामध्ये जमिनीची सुपीकता टिकविण्यासाठी व जमिनीतील कर्ब ग्रहण वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संवर्धित शेती पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक म्हणून “शून्य मशागत” व “बीबीएफ” या तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत प्रभावीपणे करण्यात येत आहे.

प्रकल्पाची डिजिटल अंमलबजावणी : प्रकल्पाचे लाभ,  सूक्ष्मनियोजन,  शेतीशाळा ,  मनुष्यबळ व्यवस्थापन, कृषी हवामान  सल्ला-सेवा संकेतस्थळ, फ़ार्मर अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना कृषी-हवामान सल्ला, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान, बाजारभाव, गोदाम उपलब्धता विषयक माहिती मोबाईल अॅप द्वारे उपलब्ध करून दिलेली आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी धोरणात्मक भागीदारी : भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT), मुंबई; राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमी उपयोगिता नियोजन संस्था (NBSS & LUP), नागपूर; महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठे; केंद्रीय कोरडवाहू शेती संशोधन संस्था (ICAR), हैदराबाद; यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) पुणे; गोखले अर्थशास्त्र संस्था (GIPE) पुणे; टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) मुंबई या संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहे.

प्रकल्पाद्वारे निर्माण झालेली अतिरिक्त संसाधने

फळबाग लागवड क्षेत्र :  २९ हजार २७०  हेक्टर,   बिजोत्पादन क्षेत्र (खरीप व रबी) :  1 लाख 5 हजार 620 हेक्टर,  शेततळी निर्मिती व बळकटीकरण अकरा हजार, पाणी साठवण क्षमता 30 हजार 181 टी. एम.सी., सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र :  ३ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर, संरक्षित लागवड १ हजार ५०० हेक्टर, गोडावून साठवण क्षमता २ लाख मे.टन आहे.

प्रकल्पाचा टप्पा २ : प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित रु.६ हजार कोटी किंमतीचा प्रकल्पाचा टप्पा- २ राबविण्यास शासनाची तत्वत: मान्यता देण्यात आलेली  आहे. यासाठी गावनिवड प्रक्रिया प्रगतीत आहे.

शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो. ठिबक सिंचन, शेडनेट हाऊस, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग, तुषार सिंचन, नवीन विहीर, पॉली हाऊस/ पॉली टनेल, बिजोत्पादन, वैयक्तिक शेततळे, मधुमक्षिका पालन, सामुदायिक शेततळे, खारपाण (शेततळे/ तुषार सिंचन/ पंप संच), कृषि यांत्रिकीकरण, लागवड साहित्य, शेततळे अस्तरीकरण, पाईप, पंप संच, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, हवामान अनुकुल तंत्रज्ञान शेती शाळा प्रोत्साहन, वृक्षलागवड, सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन, बंदिस्त शेळीपालन, रुंद वाफा व सरी प्रोत्साहन, विहिरींचे पुनर्भरण आणि परसातील कुक्कुटपालन.

तसेच शेतकरी गट व कंपन्यांना पुढील बाबींचा समावेश होतो. काढणी पश्चात /प्रक्रिया केंद्र, गोदाम साठवणूक केंद्र, इतर कृषी व्यवसाय भाडे तत्वावर कृषी अवजारे सेवा केंद्रांची निर्मिती करणे आदिंचा समावेश होतो.

 

दत्तात्रय कोकरे,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२

000000