मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाकडून राज्य शासनाला यावर्षी सन 2022-2023 या वर्षासाठी 5 कोटी 82 लक्ष रुपयांचा लाभांश मिळणे प्रस्तावित असून महामंडळाची स्थापना झाल्यापासून शासनाला प्राप्त होणारा हा सर्वाधिक मोठा लाभांश आहे. चंद्रपूर येथे नुकतेच (दि. 28 डिसेंबर) वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत सर्व संचालक मंडळाचे अभिनंदन केले. विशेष म्हणजे एफडीसीएम च्या अहवालाबाबत कॅगने देखील ‘निल’ चा शेरा देऊन अहवाल पारदर्शी असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे.

यासंदर्भात बोलताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाला वनविकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा होत असल्याचा मनापासून आनंद होत आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या मोजक्याच महामंडळाकडून आर्थिक लाभ शासनाला मिळतो. त्यात वनविभाग कुठेही मागे नाही, तर सतत अग्रेसर असल्याचे अत्यंत समाधान होत आहे. वनक्षेत्र विकास, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन, विक्रमी वृक्ष लागवड, उत्तम दर्जाचे सागवान लावून योग्य विपणन व्यवस्था यांसह प्रत्येक बाबतीत वन विकास महामंडळाचे नियोजन उल्लेखनीय आहे. अयोध्या येथे प्रभू श्रीराम मंदिरासाठी गेलेले काष्ठ, संसदेच्या नवीन इमारतीत सेंट्रल व्हिस्टासाठी गेलेले काष्ठ महाराष्ट्राच्या वन क्षेत्रातून पाठवले गेल्याचे समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एफडीसीएम चे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, वनबल प्रमुख शैलेश टेंभूर्णीकर आणि त्यांच्या पथकाचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले.

नवनवीन संकल्पना राबवून वनक्षेत्र वाढीसाठी तसेच वनांच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचे काम गतीने सुरू आहे. एमआयडीसी च्या धर्तीवर एफआयडीसी ची निर्मिती करून फर्निचर व इतर साहित्याकरिता मोठे दालन उभे राहणार आहे. यामुळे उद्योगाला आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे.

वनविकास महामंडळाकडून गेल्या दहा वर्षात शासनाला मिळालेल्या  लाभांशाचा आढावा घेतल्यास तो  सन  2014-2015 मध्ये 45.42 लक्ष रुपयांपासून  2022-2023 मध्ये 582.00 लक्ष रुपये असा प्रगतीचा आलेख अधोरेखित होतो.