पुणे, पिंपरीसह ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत ‘पीएमपी’कडून सार्वजनिक वाहतूक सेवा दिली जाते. त्यातून ‘पीएमपी’ला उत्पन्न मिळत असले, तरी खर्चाचे प्रमाण मोठे आहे. ‘पीएमपी’त अकरा हजार कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांना नुकताच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. इंधनाचे दरही वाढले आहेत. ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात खासगी ठेकेदारांच्या बसगाड्यांचे प्रमाण मोठे असून, त्या बदल्यात मोठी रक्कम भाड्यापोटी द्यावी लागते.

उत्पन्न सहाशे कोटींवर?

ग्रामीण भागातही ‘पीएमपी’ची सेवा सुरू असली, तरी त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. परिणामी तोटा वर्षागणिक वाढत आहे. यंदा ‘पीएमपी’ला सहाशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, तोटा हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी (२०२२-२३) ‘पीएमपी’ला ५१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. प्रत्यक्षात खर्च एक हजार १६२ कोटी रुपये होता.

करोनाकाळात मोठा तोटा

करोनाकाळात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत ‘पीएमपी’ला प्रत्येकी ६३९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. ‘पीएमपी’च्या तोट्याचा भार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांना सहन करावा लागत आहे. पुढील वर्षी पुणे महापालिकेला पाचशे कोटी रुपयांची संचलन तूट ‘पीएमपी’ला द्यावी लागणार असल्याचा अंदाज महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘पीएमपी’ला सध्या दरमहा पन्नास कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण अधिक आहे. यंदा ‘पीएमपी’ला एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी ‘पीएमपी’ प्रशासन प्रयत्नशील आहे. ‘पीएमपी’च्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येईल.- विक्रमकुमार, आयुक्त पुणे महापालिका