म. टा. खास प्रतिनिधी, पुणे: राज्याच्या नकाशावरील कोणत्याही शहर अथवा गावांवर ‘क्लिक’ करताच त्या त्या भागातील सरकारी, खासगी जमिनींचे ‘रेडीरेकनर’चे दर सहज कळणार आहेत. त्यासाठी नोंदणी मुद्रांक व शुल्क विभागाने ‘जीओ पोर्टल’ विकसित केले आहे. आतापर्यंत राज्यात पुण्यासह २२ जिल्हे, ४०० महानगरपालिका, नगर परिषद भागातील रेडीरेकनर ‘अपलोड’ करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून ही सुविधा सुरू होणार आहे. परिणामी, नागरिकांना घरबसल्या एका ‘क्लिक’वर विविध शहरांतील विविध भागातील जमिनींचे रेडीरेकनर कळणार आहेत.
कार्यालयातील हेलपाटे बंद
प्रत्येक गावांसह शहरातील जमीन, घरे, इमारतीतील सदनिका यांसारख्या मालमत्तांचे रेडीरेकनर जाणून घेण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. तेथे जाऊन छापील अर्ज भरण्यासोबत संबंधित भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सातबारा द्यावा लागतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी किंवा त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्याच्या सोयीनुसार रेडीरेकनरचा दर काढून दिला जातो. गरज पडल्यास चिरीमिरीही द्यावी लागते; हेलपाटे मारावे लागतात. हेलपाटे मारणे बंद होणार आहे; तसेच नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन तपासावे लागते.
‘रेडीरेकनर’साठी ‘जिओ पोर्टल’
कार्यालयातील हेलपाटे बंद
प्रत्येक गावांसह शहरातील जमीन, घरे, इमारतीतील सदनिका यांसारख्या मालमत्तांचे रेडीरेकनर जाणून घेण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. तेथे जाऊन छापील अर्ज भरण्यासोबत संबंधित भागाचे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सातबारा द्यावा लागतो. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी किंवा त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्याच्या सोयीनुसार रेडीरेकनरचा दर काढून दिला जातो. गरज पडल्यास चिरीमिरीही द्यावी लागते; हेलपाटे मारावे लागतात. हेलपाटे मारणे बंद होणार आहे; तसेच नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन तपासावे लागते.
‘रेडीरेकनर’साठी ‘जिओ पोर्टल’
नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांच्या सोयीसाठी एका ‘क्लिक’वर ‘रेडीरेकनर’चे दर कळावेत, यासाठी ‘जिओ पोर्टल’ विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दीड वर्षापासून याचे काम सुरू आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून या कामाला गती मिळाली आहे. ‘रेडीरेकनर’चे दर सहज कळावेत, यासाठी तीन टप्प्यांत त्याचे विभाजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण, शहरी; तसेच प्रभाव क्षेत्रांचा तीन टप्प्यांत समावेश केला आहे. राज्यातील प्रत्येक भागाचा ‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर’कडे (एमआरसॅक) गट नंबर निहाय ‘जिओ इन्फर्मेशन सिस्टीम’वर (जीआयएस) नकाशा उपलब्ध आहे. त्या त्या भागाच्या ‘रेडीरेकनर’ची माहिती नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाकडे उपलब्ध आहे. त्या दोन्ही माहितींचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.
२२ जिल्ह्यांचे रेडीरेकनर अपलोड
यासाठी ‘एमआरसॅक’ची मदत घेऊन त्यांच्यामार्फत हे काम सध्या करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यातील शहर महापालिका असलेल्या २२ जिल्ह्यांचे रेडीरेकनर अपलोड करण्याचे काम झाले आहे. उर्वरीत १३ जिल्ह्यांची माहिती अपडेट करण्याचे काम बाकी आहे. पुढील वर्षात हे काम पूर्ण होऊ शकते, असे नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदेंना पक्षातून काढून टाकलं तर मग कसला आला व्हीप? महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
‘रेडीरेकनर’ म्हणजे काय?
‘रेडीरेकनर’ म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने एखाद्या जागेची निश्चित करण्यात आलेली किंमत होय. ‘रेडीरेकनर’ निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. हे ‘रेडीरेकनर’चे दर नगररचना विभाग, नोंदणी मुद्रांक विभाग संयुक्तपणे निश्चित करते.
नकाशांचे काम पूर्ण झालेले जिल्हे
पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, लातूर, नांदेड, धाराशिव, वाशिम, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा.
‘एमआरसेक’कडे उपलब्ध नकाशाच्या आधारावर ‘रेडीरेकनर’ अपलोड करण्यात येत आहे. त्यात निवासी क्षेत्र, वन विभाग, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) धर्तीवरील नियोजन प्राधिकरणांचे नकाशेही आम्ही यात समाविष्ट केले आहेत. त्यामुळे त्यांचे ‘रेडीरेकनर’ कळणे शक्य होईल. येत्या जानेवारीत हे पोर्टल जाहीर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. उर्वरीत काम सुरू राहील.
– अभिषेक देशमुख, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी मुद्रांक व शुल्क विभाग
राज्यातील २,२५० प्रभाव क्षेत्रांसह महानगरपालिका, नगरपालिका; तसेच नगरपंचायती असलेल्या २२ जिल्ह्यांची माहिती तयार झाली आहे. त्यात ४०० नगरपालिका, महानगरपालिका; तसेच नगरपंचायतींचा समावेश आहे. सुमारे ४२ हजार गावांच्या नकाशावर ‘रेडीरेकनर’चे दरही अपलोड करण्यात आले.
– डॉ. संजय पाटील, प्रमुख, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर, एमआरसेक
Read Latest Maharashtra News And Marathi News