ज्या बाबींवर अथवा योजनांवर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, त्याप्रमाणेच ती होते आहे की नाही तसेच त्याचा अपेक्षित परिणाम साधला जातो की नाही याची तपासणी विधिमंडळाची अंदाज समिती करते. त्यामध्ये काही उणिवा आढळून आल्यास सचिवांच्या साक्षी घेऊन त्याबाबतच्या लेखी सूचना विधिमंडळामार्फत सरकारला कळवल्या जातात. अंदाज समिती हीदेखील सर्वांत महत्त्वाची समिती समजली जाते. योजनेवर प्रत्यक्ष खर्च होत असतानाच त्याबाबतच्या त्रुटी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत विविध विकासकामांवर करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा आढावा पंचायतराज समिती घेते. तसेच, त्यातील निधीबाबत त्रुटी वा गैरव्यवहार आढळून आल्यास त्याबाबत सचिवांच्या साक्षी घेऊन कारवाईच्या शिफारशी करते. त्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला व गैरव्यवहाराला आळा घातला जातो.
मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा, १८ डिसेंबरला ‘या’ ५ विभागात पाणी कपात
विधिमंडळाच्या अशा एकूण २५ समित्या असून २८ सप्टेंबर, २०२२पासून या सर्व समित्यांच्या बैठकांना तसेच दौऱ्यांना व त्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या साक्षींना स्थगिती देण्यात आल्याचे परिपत्रक विधिमंडळाच्या सचिवांमार्फत काढण्यात आले आहे. गेले वर्षभर ही स्थगिती कायम असल्यामुळे या समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले असून समितीचे अहवाल विधिमंडळासमोर येणेच बंद झाल्याचे समजते.

अध्यक्ष, सदस्यांची नियुक्तीच नाही

राज्यात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील या समित्यांना स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर आपापसातील विवादामुळे सरकारने समितीवर नवे अध्यक्ष वा सदस्यांची नियुक्तीच केली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे नव्याने समिती नेमण्याबाबत विरोधकांनीही आग्रह धरल्याचे दिसून येत नाही.