नागपूर : मुंबई महापालिकेतील २५ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्यानंतर, राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी येथे केली. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सदनमधील भ्रष्टाचारप्रकरणी ईडीने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली आहे. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘मी आता भुजबळांकडे पेढा खायला, तर प्रफुल्ल पटेलांकडे कमी तिखट जेवायला जाणार आहे.’
करोनाकाळातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेची चौकशी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील घोषणा केली. या घोषणेमुळे महायुती सरकारने महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची एकप्रकारे कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.
करोनाकाळातील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लागले असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेची चौकशी केली जाणार आहे. महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील घोषणा केली. या घोषणेमुळे महायुती सरकारने महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची एकप्रकारे कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.
विधानसभेत सोमवारी रात्री उशिरा नगरविकास, महसूल, वन, अन्न आणि औषधी द्रव्ये विभाग आदी विभागांच्या सन २०२३-२४च्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या मागण्यांवरील वादळी चर्चेत भाजप आमदारांनी मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. उदय सामंत यांनी आपल्या उत्तरात ही मागणी मान्य केली. मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांच्या आर्थिक कारभाराचे लेखापरीक्षण करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल. नियोजन विभागाचे अतिरिक्त प्रधान सचिव, नगरविकास-१चे प्रधान सचिव आणि संचालक (अर्थ-लेखापरीक्षण) यांची समिती ही चौकशी करेल, असे सामंत यांनी घोषित केले.
‘नगरविकास’च्या पाच हजार कोटींच्या मागण्या मंजूर
विधानसभेने नगरविकास विभागाच्या ५ हजार १५ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच महसूल विभागाच्या ६३१ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपयांच्या, तर मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या ११२ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपयांच्या मागण्यांना मान्यता दिली. याशिवाय वन विभागाच्या ४२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ३ हजार ८० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ५४ लाख ९६ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News