मुंबई, दि. १७ : भारत-जर्मनी आर्थिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवत जर्मन उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादन वाढवावे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, उद्योजक आणि तरुणांशी भागीदारी करून महाराष्ट्रातून भारतासह संपूर्ण जगासाठी काम करण्याचे आवाहन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ७०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राजशिष्टाचार मंत्री रावल प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.  जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे बुधवार (१६) रोजी आयोजित या कार्यक्रमाला जर्मनीचे भारत व भूतानमधील राजदूत डॉ. जास्पर विक, जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेलेना मेल्निकोव्ह, आयजीसीसीच्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष रिन्सी सूद, महासंचालक यान नोएदर तसेच उद्योग, व्यापार आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

भारत-जर्मनी संबंधांचा पुढील टप्पा अधिक व्यापक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्याचे सांगून मंत्री रावल म्हणाले की, इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सची ७० वर्षांची वाटचाल ही केवळ वर्धापनदिनाची बाब नसून विश्वास, सातत्य आणि भागीदारीची प्रदीर्घ परंपरा आहे. भारत-जर्मनी राजनैतिक संबंधांच्या ७० व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागीदारीला भविष्यातील विकासाची नवी दिशा देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

भारत-जर्मनी भागीदारी ही केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरती मर्यादित नसून लोकशाही, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, कौशल्य, संशोधन, शाश्वत विकास आणि परस्पर विश्वास या आधारस्तंभांवर उभी आहे. जर्मनीच्या अचूक अभियांत्रिकी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड भारताच्या व्यापक बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि मोठ्या प्रमाणावरील कार्यान्वयन क्षमतेशी घातल्यास या भागीदारीला नवी ताकद मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

जर्मन तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता यांचा संगम घडविण्याची गरज

जर्मनीकडे अचूक अभियांत्रिकी, स्वयंचलित यंत्रणा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा आणि आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे मोठे सामर्थ्य आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, दळणवळण व्यवस्था आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. या दोन्ही क्षमतांचा संगम घडवून जागतिक बाजारपेठेसाठी आवश्यक उत्पादने व तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

केवळ अधिकाधिक जर्मन कंपन्यांना महाराष्ट्रात आणणे हे उद्दिष्ट नसून, महाराष्ट्रात इंडो-जर्मन उद्योगांची पुढील पिढी निर्माण झाली पाहिजे. संयुक्त संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, उत्पादन आणि नवोन्मेषाला चालना देऊन दीर्घकालीन भागीदारी उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात सहकार्याच्या मोठ्या संधी

पणन विभागाची जबाबदारी सांभाळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात भारत-जर्मनी सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे पणन मंत्री  रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून फलोत्पादन, द्राक्षे, कांदा, ऊस, दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया आणि कृषी निर्यात क्षेत्रात राज्याची मोठी क्षमता आहे.

कृषी उत्पादनांच्या केवळ विक्रीपेक्षा उच्च मूल्य असलेल्या कृषी पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, शीतसाखळी, अचूक शेती, अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, दुग्ध तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कृषी या क्षेत्रांत जर्मन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

भारत-जर्मनी कृषी सहकार्याच्या माध्यमातून डिजिटल कृषी, बियाणे, यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय या क्षेत्रांत सहकार्य सुरू आहे. जर्मनीतील कृषी यंत्रसामग्री क्षेत्रातील शिष्टमंडळ नोव्हेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येऊन कापणी तंत्रज्ञान, पशुखाद्य आणि दुग्ध उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांचा अभ्यास करणार असल्याचेही मंत्री रावल यांनी नमूद केले.

‘महाराष्ट्रात या, गुंतवणूक करा आणि उत्पादन करा’

जर्मन कृषी उद्योगासाठी महाराष्ट्राची दारे खुली असून, जर्मन कंपन्यांचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत केले जाईल, असे सांगत मंत्री  रावल म्हणाले की, महाराष्ट्राला केवळ कृषी यंत्रसामग्रीची बाजारपेठ बनविण्याऐवजी राज्यातच कृषी तंत्रज्ञानाची निर्मिती, नवोन्मेष आणि संयुक्त विकासाला चालना द्यायची आहे.

महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील राज्यस्तरीय सहकार्यामुळे गुंतवणूक, उद्योग, नवोन्मेष, रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रांत नवीन संधी निर्माण होत आहेत. अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, आरोग्यसेवा, वित्तीय सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यासाठी हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

पाच क्षेत्रांना प्राधान्य

भारत-जर्मनी सहकार्याच्या पुढील टप्प्यासाठी पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे राजशिष्टाचार मंत्री रावल यांनी सांगितले. यामध्ये जर्मनीचे अचूक अभियांत्रिकी, स्वयंचलित यंत्रणा व स्मार्ट उत्पादनाचे कौशल्य महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमता व कुशल मनुष्यबळाशी जोडणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलायझेशन व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान,  हरित तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, जैवप्लास्टिक व शाश्वत वाहतूक, कृषी, कृषी प्रक्रिया व कृषी तंत्रज्ञान, तसेच कौशल्य विकास, संशोधन व विकास आणि लोकांमधील परस्पर संबंध अधिक मजबूत करणे या बाबींचा समावेश आहे.

प्रवासी भारतीय समुदाय हा महाराष्ट्र आणि जर्मनीदरम्यान गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, ज्ञान, पर्यटन, शिक्षण आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. या दुव्याला अधिक बळकटी देण्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका असल्याचेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.

गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र सरकारची ‘एक खिडकी’सदृश भूमिका

महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या जर्मन कंपन्यांना आवश्यक सहकार्य देण्याची राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री  रावल म्हणाले की, सरकार गुंतवणूकदारांचे म्हणणे ऐकेल, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देईल आणि गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सहकार्य करेल.

जर्मन कंपनी महाराष्ट्रात आली असता तिला ‘कोणत्या विभागाकडे जावे?’ हा प्रश्न पडू नये. योग्य दारापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी सरकारची असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

‘जर्मन अचूकता, भारतीय व्याप्ती आणि महाराष्ट्राची उद्यमशीलता’

इंडो-जर्मन सहकार्याचा ७० वर्षांचा भक्कम पाया असून जर्मन अचूकता, भारतीय व्याप्ती आणि महाराष्ट्राची उद्यमशीलता यांचा संगम या भागीदारीला नवी दिशा देऊ शकतो. आगामी काळात अधिक गुंतवणूक, नवोन्मेष, रोजगार, कौशल्य विकास आणि नागरिकांसाठी अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी भारत-जर्मनी सहकार्याचा उपयोग करण्याचे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.

आयजीसीसीच्या ७०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत डॉ. तीर्थंकर पटनायक, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, राष्ट्रीय शेअर बाजार यांनी ‘भारताचे पुढील दशक’ या विषयावर विशेष सादरीकरण केले.  आयजीसीसीच्या या सभेचा केंद्रबिंदू भारताच्या बदलत्या आर्थिक वातावरणातील पुढील दशकातील संधी आणि भारत-जर्मनी व्यावसायिक सहकार्याचा पुढील टप्पा हा होता.

०००