नागपूर : मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी एकदा बैठकीत सांगितले होते की मुख्यमंत्री त्यांना उठसुठ बोलवितात असा खळबळजनक उल्लेख करत आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना खुलासा केला.
मागासवर्ग आयोगावर राज्य सरकारचा दबाव होता, असा आरोप सातत्याने होत आहे. त्यातूनच अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले,‘अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याचे कारण सांगितले नसले तरीही काही तरी कारण निश्चित असणार आहे. त्यांना मुख्यमंत्री वारंवार बोलवायचे. ही बाब त्यांनी आमच्या समोर बोलून दाखविली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ केवळ तीन महिने शिल्लक राहिलेला असताना त्यांनी हा निर्णय का घेतला, हे न समजण्यासारखे आहे. ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही पक्ष माझेच आहेत. अशा परिस्थितीत कुणाला फसविणे माझ्या न्यायिक संस्कारात बसत नाही. माझी भूमिका कायम स्पष्ट राहिली आहे. मी न्यायिक सेवेत २८ वर्षे घालविली असून कधीही संभ्रम ठेवला नाही. मला कुणीही भीती दाखवू शकत नाही. सुरुवातीपासून माझी या विषयाबाबत स्पष्टता राहिली आहे.’
मागासवर्ग आयोगावर राज्य सरकारचा दबाव होता, असा आरोप सातत्याने होत आहे. त्यातूनच अध्यक्षांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले,‘अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याचे कारण सांगितले नसले तरीही काही तरी कारण निश्चित असणार आहे. त्यांना मुख्यमंत्री वारंवार बोलवायचे. ही बाब त्यांनी आमच्या समोर बोलून दाखविली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ केवळ तीन महिने शिल्लक राहिलेला असताना त्यांनी हा निर्णय का घेतला, हे न समजण्यासारखे आहे. ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही पक्ष माझेच आहेत. अशा परिस्थितीत कुणाला फसविणे माझ्या न्यायिक संस्कारात बसत नाही. माझी भूमिका कायम स्पष्ट राहिली आहे. मी न्यायिक सेवेत २८ वर्षे घालविली असून कधीही संभ्रम ठेवला नाही. मला कुणीही भीती दाखवू शकत नाही. सुरुवातीपासून माझी या विषयाबाबत स्पष्टता राहिली आहे.’
तसे निर्देश नाहीत
शिंदे समितीच्या शिफारसी आयोगानेही लागू कराव्यात, असे कुठलेही निर्देश आम्हाला नाहीत. समिती आणि आयोग यामध्ये अंतर आहे. समिती ही शासनाच्या आदेशाने गठीत झालेली असते. तर आयोग हा घटनेतील तरतुदीनुसार आहेत. आमचे काम कुणाला जात प्रमाणपत्र वा जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे नाही. आम्ही आमच्या समोर आलेला समाजघटक मागासवर्गीय आहे की नाही, याची माहिती सरकारला पुरविण्याचे काम करतो. आयोगाची भूमिका चौकशी अधिकाऱ्याप्रमाणे आहे. त्यानुसार आम्ही मराठा समाज मागासवर्गीयांसाठी असलेले निकष पूर्ण करतोय की नाही, याची चौकशी करू, असे चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा सर्व्हे गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आग्रही: बालाजी किल्लारीकर
राजीनाम्याचा कामावर प्रभाव नाही
आयोगातील काही सदस्यांपाठोपाठ दस्तुरखुद्द अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. मात्र, त्याचा प्रभाव आयोगाच्या कामावर पडणार नाही. आयोगातील दहापैकी ६ सदस्य सध्या आहेत. त्यामुळे आमची सदस्यसंख्या पूर्ण होत असल्याने आयोगाचे कामकाज अडणार नाही, असे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडेंचा राजीनामा; सरकारमधील दोन मंत्र्यांवर कामकाजात हस्तक्षेपाचा आरोप