म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीमध्ये बदल करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील एका नामांकित उद्योगसमूहाने ५ हजार शाळा दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी दिली. त्याचवेळी कोणत्याही शाळेचे खासगीकरण केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण व शहरी भागांतील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्याकडून देणगी घेऊन शाळांतील पायाभूत सुविधांची दर्जावाढ केली जाणार आहे. यामध्ये शाळांच्या इमारतींची डागडुजी, क्रीडा साहित्य, कम्प्युटर लॅब, ऑडिओ व्हिज्युअल लॅब, इंग्लिश लॅब, रोबोटिक लॅब आदी सुविधा देणगीदारांकडून पुरविल्या जाणार आहेत. शाळांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना ही मदत दिली जाईल. या देणगीदारांना पाच ते दहा वर्षांच्या करारावर शाळा दत्तक दिली जाणार आहे. त्या बदल्यात शाळांना देणगीदारांचे नाव दिले जाणार आहे.
ग्रामीण व शहरी भागांतील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्याकडून देणगी घेऊन शाळांतील पायाभूत सुविधांची दर्जावाढ केली जाणार आहे. यामध्ये शाळांच्या इमारतींची डागडुजी, क्रीडा साहित्य, कम्प्युटर लॅब, ऑडिओ व्हिज्युअल लॅब, इंग्लिश लॅब, रोबोटिक लॅब आदी सुविधा देणगीदारांकडून पुरविल्या जाणार आहेत. शाळांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना ही मदत दिली जाईल. या देणगीदारांना पाच ते दहा वर्षांच्या करारावर शाळा दत्तक दिली जाणार आहे. त्या बदल्यात शाळांना देणगीदारांचे नाव दिले जाणार आहे.
चार राज्यांत आज मतमोजणी, निकालाबाबत देशभरात उत्सुकता, राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली
‘राज्य शिक्षणक्षेत्रात प्रगतिपथावर आहे. मात्र शाळांतील पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. राज्यात सध्या ७५ हजार शाळा असून या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक केंद्रस्तरावर एका शाळेचा कायापालट शक्य आहे’, असे केसरकर यांनी नमूद केले. ‘दत्तक शाळा योजनेमध्ये मोठ मोठे उद्योगसमूह सीएसआर निधीच्या माध्यमातून शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा अद्ययावत करून देणार आहेत. या योजनेतून शाळांचे खासगीकरण करण्यात येणार नाही. शाळांमधील पायाभूत सोयीसुविधा अद्ययावत करण्याचा उद्देश आहे’, असेही केसरकर यांनी सांगितले. ‘खासगी उद्योगसमूह दरवर्षी कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करतात. मात्र त्याचा योग्य वापर होत नाही. यामाध्यमातून थेट शाळांच्या विकासासाठी उद्योगांचा निधी वापरता येणार आहे’, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
शाळेच्या परसबागेत भाजीपाला
‘माझी शाळा-माझी परसबाग’ उपक्रमातून शाळांमध्ये परसबाग तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शेतीबद्दलचे ज्ञान वाढेलच, सोबत त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल. शेतीविषयीचे आकर्षण वाढेल. परसबागेत भाजीपाला उत्पादनासाठी कृषी विभागामार्फत बिया पुरविण्यात येतील, असे केसरकर यांनी सांगितले. तर या परसबागेत उत्पादित केलेल्या भाजीपाल्याचा समावेश शालेय ‘पोषण आहार’मध्ये करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महापरिनिर्वाण दिनासाठी वाहतूक सज्ज; जादा गाड्या सोडणार, रेल्वे आणि बेस्ट प्रशासनाचा मोठा निर्णय
योजनांचा मंगळवारी शुभारंभ
राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २ या उपक्रमांचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ५ डिसेंबरला करण्यात येणार आहे, असेही केसरकर यांनी यावेळी जाहीर केले.
खासगी उद्योगसमूह दरवर्षी कोट्यवधी रुपये शिक्षणावर खर्च करतात. मात्र त्याचा योग्य वापर होत नाही. यामाध्यमातून थेट शाळांच्या विकासासाठी उद्योगांचा निधी वापरता येणार आहे.
दीपक केसरकर
Read Latest Maharashtra News And Marathi News