मुंबई दि. 30 : जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 मध्ये लोकसहभाग वाढवून मिशन मोडवर कामे करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना दिले.

मंत्रालयात आज जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना, गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजना आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी मंत्री श्री.राठोड बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, सहसचिव एस. एम. काळे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे मुख्य अभियंता विजय देवराज यांच्यासह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी संरक्षित करणे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करणे. शेतपिकांसाठी संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे तसेच देखभाल दुरुस्ती करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. राज्य शासनाकडून ही आवश्यक त्या प्रमाणात अभियानासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार अभियानाच्या कामामध्ये जिल्ह्यांनी ‘अवनी ॲप’चा वापर त्वरित सुरू करावा.

जलयुक्त शिवार २ मध्ये गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामासाठी मृद व जलसंधारण विभाग आणि व्यक्ती विकास केंद्र-आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्था यांच्या मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.या कराराद्वारे  राज्यातील  २४ जिल्ह्यातील ८६ तालुक्यांत जलयुक्त शिवारची गाळ काढण्याची तसेच जल स्त्रोतांचे खोलीकरण, नद्यांचे रुंदीकरण, सिमेंट बंधारे बांधणे, शेत तळे कामे होणार असल्याचे ही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

गाळमुक्त धरण -गाळयुक्त शिवार योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी  जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. गाळ काढल्यामुळे पाणी साठ्यात मोठी वाढ होते त्याचा सामान्य जनतेस होणारा फायदा दुहेरी असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देण्याचे त्यांनी  निर्देश दिले.

तसेच पाणलोट विकास घटक 2.0 मधून बचत गटांनी जवळपास 200 कोटी रुपये निधी त्यांच्या प्रत्यक्ष  खात्यात जमा झाला आहे या निधीमधून बचत गट व ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी निधीचा वापर योग्य होईल, अशी जबाबदारी ‘उमेद’ संचालकांनी पार पाडावी. कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ संचालकांना त्यांच्या खात्यात 50 कोटी रुपये देण्यात आले असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करून शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी वर्गास बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

पाणलोट व जलयुक्त शिवार मधून आजपर्यंत 347 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये खर्च करण्याचा निधी अंदाजपत्रक तरतुदीनुसार दोन हजार कोटी रुपये आहे उपरोक्त बाब विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील महिनाभरात अधिकाधिक कामांना मान्यता देऊन जलसंधारणाची माथा ते पायथा या तत्त्वानुसार सर्व गावे जलयुक्त होतील याकडे वैयक्तिक लक्ष देण्यात यावे. जलसंधारणाची कामे तसेच बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांद्वारे शिवारांमधील गाळ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या लाभाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्यातून इतरांना आपले शिवार जलयुक्त करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी नागपूर विभागातील माजी मालगुजारी तलावाच्या सद्यस्थिती बाबतीत ही आढावा घेण्यात आला.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/