जो रामाचा-तो कामाचा… धीरेंद्र शास्त्रींकडून देवेंद्र फडणवीसांचं तोंडभरून कौतुक
यावेळी सुरेंद्र सरतापे, संजय महाळंकर, देविदास तुळजापूरकर, डॉ. देविदास जरारे, एन. एस. कांबळे, सुरेश करपे, वैजनाथ विघोतेकर आदींची उपस्थिती होती.
काटकर म्हणाले, की मार्च २०२३ मध्ये आम्ही सात दिवस संप पुकारला होता. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करावी ही आमची प्रमुख मागणी होती. राज्यातील चार लाख रिक्त पदे भरावीत, राज्यात ८३ हजार कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करतात, त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, अनुकंपा प्रतीक्षा यादीत १३ हजार जण आहेत. त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे यासह विविध १७ मागण्या होत्या.

सात दिवसांच्या संपानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. त्यावेळी ३० सचिव हजर होते. बैठकीत आम्हाला मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. जुनी पेन्शन योजनेसाठी सुबोधकुमार समिती नेमली. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित होते. पण दोनदा मुदतवाढ दिली. अहवाल अद्याप पूर्ण झाला नाही अशी आमची माहिती आहे. राजस्थान, ओरिसा या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातात मग आपल्याकडे का नाही ? सरकार निश्चितपणे आमच्या मागण्यांचा त्वरित विचार करेल. आम्ही १४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. तोवर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

Read Latest Maharashtra News And Marathi News