मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना २०२७-२८ या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.
स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना १५ लाख ऐवजी २० लाख रुपये आणि २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख ऐवजी २५ लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल.
स्वतंत्र इमारत नसलेल्या २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना १५ लाख ऐवजी २० लाख रुपये आणि २००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना १८ लाख ऐवजी २५ लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा ४२५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस २०१८-१९ ते २०२१-२२ या ४ वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार १७४८ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरू असून यासाठी आतापर्यंत ३८१३.५० लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.