मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्जची दुर्दैवी घटना घडल्यापासूनच जखमी आंदोलकांची विचारपूस करणे, त्यांच्यावर योग्य उपचार करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला सूचना करणे, आदी बाबींमुळे मंगेश चिवटे हे आधीपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात होते. लाठीचार्जमध्ये जखमी झालेल्या आंदोलकांना तातडीने योग्य ती मदत पोहोचवणे, १४ ऑक्टोबर रोजी जालन्यातील सभास्थळी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई, सभा आटोपून घरी परतत असताना झालेल्या अपघातांनंतर जखमींना तातडीने केलेले अर्थसाहाय्य आणि आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत दिलेल्या वैद्यकीय सेवेमुळे मंगेश चिवटे यांनी जरांगे पाटील यांची विश्वास संपादन केला होता. हीच गोष्ट आता चर्चेची कोंडी फोडताना चिवटे यांच्या पथ्यावर पडली.

मुख्यमंत्री शिंदेंची फोनवरुन मनोज जरांगेंशी चर्चा, विश्वासू सहकारी अंतरवाली सराटीत पाठवला, तोडगा निघणार?

३ दिवसांत कशी फिरली सूत्रं?

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारकडून संवाद साधण्याची जबाबदारी आल्यानंतर मंगेश चिवटे हे तातडीने जालन्यातील अंतरवाली सराटी या उपोषणस्थळी दाखल झाले. ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना मिळाल्यानंतर नागपूरवरून रात्रभर प्रवास करत ३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७ वाजता मंगेश चिवटे हे उपोषणस्थळी पोहोचले. चिवटे यांच्या मोबाइलवरूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी जवळपास अर्धा तास चर्चा केली आणि सरकार व आंदोलकांमध्ये निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली.

३१ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर अशा दोन दिवसांत मुख्यमंत्री शिंदे आणि जरांगे पाटील यांच्यात संवादाचा सेतू बांधल्यानंतर मंगेश चिवटे हे पुन्हा मुंबईला रवाना झाले. मनोज जरांगे पाटील यांनी भेटीत मराठा आरक्षणाबाबत जे मुद्दे सुचवले होते ते चिवटे यांनी मुंबईत पोहोचताच मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा मंगेश चिवटे यांच्यासह राज्य सरकारकडून मंत्री आणि आरक्षण समितीतील सदस्यांचं शिष्टमंडळ चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं.

मोठी बातमी, मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे, मराठा आरक्षणासाठी सरकारला नवी डेडलाइन, साखळी उपोषण सुरु राहणार

निवृत्त न्यायाधीशांसह समितीतील इतर सदस्यांनी जरांगे पाटील यांना मराठा समाजाला तात्काळ आरक्षण देण्यात कोणत्या कायदेशीर अडचणी आहेत, याबाबतची सविस्तर माहिती दिली. तसंच हे आरक्षण आपण टाइमबाऊंड पद्धतीने कसे देणार आहोत, याबाबत सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, संदिपान भुमरे, आमदार बच्चू कडू आणि आमदार नारायण कुचे हेदेखील जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी पोहोचले. समितीतील सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे, मंगेश चिवटे यांच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांशी झालेला संवाद आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आश्वस्त केल्याने अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी एक पाऊल मागे घेत आपण मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतची मुदत देत असल्याचं जाहीर केलं.