मुंबई, दि. 1 : जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास इच्छुक अशा नामांकित नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था/ अशासकीय  संस्थांनी बातमी प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा दिवसात सहायक आयुक्त समाज कल्याण, मुंबई उपनगर कार्यालयास अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगरचे समाज कल्याण आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

संस्थांनी पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

अटी व शर्ती

1)स्वयंसेवी संस्था ही संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत आणि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.

2) संस्थेकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 कायद्यातील कलम 50 व 51 नुसार दिव्यांग क्षेत्रात पुनर्वसन विषयक काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले नोंदणी (अनुज्ञाप्ती) (वैध)प्रमाणणपत्र असावे. (मा. आयुक्त,

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचेकडील)

3) संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये कोणताही वाद धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नसावा.

4) जिल्ह्यातील रेड क्रोस सोसायटी /निमशासकीय संस्था यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

5) संस्थेच्या ध्येय आणि उद्दिष्टामध्ये संस्था दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याबाबत उल्लेख असावा.

6)धर्मादाय आयुक्त यांचेकडील संस्थेच्या कार्यकारिणीस मान्यता देण्यात देण्यात आलेले शेड्यूल-1 व सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यकारिणीची यादी

7) संस्थेने यापूर्वी दिव्यांग कल्याणविषयक कार्यक्रम, कॅम्प आयोजित केल्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव असावा. (कार्यक्रम आयोजित केल्याचे पुरावे जसे, फोटो, पेपर कात्रणे, व्हिडिओ लिंक व लाभार्थी यादी  इत्यादी सोबत जोडावे.

8) दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यास संस्थेकडे किमान 400 चौ.मी जागा असणे आवश्यक आहे.

9) संस्थेने मागील ३ वर्षांचे वार्षिक कार्य अहवाल (Annual Reports) सादर करावा ज्यामध्ये दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात  कार्य केल्याचा उल्लेख असावा.

10) संस्थेचा कार्य अहवाल ( वार्षिक अहवाल) आणि वार्षिक उलाढालीचा लेखापरीक्षण अहवाल ऑडिट रिपोर्ट जोडावा.

11) संस्थेच्या बँकेचा तपशील व खात्यामधील जमा रक्कम तसेच विविध ठिकाणी ठेवण्यात आलेल्या ठेवीची माहिती.

12) संस्थेच्या अर्जासोबत खालील गोष्टीचा समावेश असावा:

(a) संस्था नोंदणी तथा संस्थेचे दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रात कार्य करण्याचे प्रमाणपत्र.

1. b) संस्थेच्या वतीने अटी व शर्तीची स्वीकृती / संमतीचे अधिकृत स्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र (संस्थेच्या लेटर हेड वर)

(c) कोणत्याही सरकारी एजन्सीने फर्म / कंपनीच्या काळ्या यादीमध्ये ठेवलेले नाही, असे हमीपत्र (रु. 100/- च्या स्टम्प   पेपरवर).

(d) अर्जात नमूद केलेले सर्व नियम व शर्ती त्यांनी वाचल्या आहेत आणि समजून घेतल्या आहेत आणि अशा अटी व  शर्तीनुसार केंद्र चालविण्यास इच्छुक असल्याचे प्रमाणपत्र.

1. e) अर्ज सादर करतांना संस्थेचे आयकर प्रमाणपत्र किंवा पॅनकार्ड, व्हॅट / जी.एस.टी. प्रमाणपत्र याची छायांकित प्रत सोबत जोडावी
2. f) या अर्जासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्र खरी असल्याबाबतचे हमीपत्र / प्रतिज्ञापत्र.

13) या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राकरिता आवश्यक असलेला निधी/ अनुदान हा टप्प्या-टप्प्याने कार्यांची समाधानकारक स्थिती आणि कामगिरी बघून दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांकडून देण्यात येतो, त्यामुळे संस्था शासनाच्या अनुदानाशिवाय स्वबळावर चालविण्यास समर्थ असल्याचे लेखी  हमीपत्र (रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) सादर करावे.

14) ज्या संस्थेची या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविण्यासाठी निवडीची प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व त्यास सक्षम अधिका-याची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने कार्यादेश निर्गमित केल्याच्या 21 दिवसाच्या आत सदर केंद्राला सुरुवात करावी लागेल.

16) अर्जातील कोणत्याही स्वरुपातील त्रुटी आणि अपूर्ण अर्ज पूर्णपणे नाकारण्याचा अधिकार  जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांना आहेत.

17) हे केंद्र स्थापने संबंधित कोणत्याही कलमाबाबत व अन्य कोणत्याही नियमांबाबत विवाद निर्माण झाल्यास जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर  यांचा निर्णय अंतिम राहील, त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार / सूचनेची दखल घेतली जाणार नाही.

18 ) संस्थांनी बातमीच्या दिनांकापासून दहा दिवसाच्या आत अर्ज या कार्यालयास सादर करावा.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/