या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपापली भूमिका मांडत आहेत. बच्चू कडू यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. तर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राज्य आणि केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एकत्र येऊन सोडवावा, असा मुद्दा मांडला. राज्य सरकारने यासाठी केंद्र सरकारची मदत मागितली आहे का, असा सवालही त्यांनी विचारला. तसेच राज्यातील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्याचवेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरुन सरकारला लक्ष्य केले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असून ती पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सगळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीच्या सुरुवातीलाच आपली भूमिका स्पष्ट केली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी वेळ द्यावा. आम्ही आरक्षणाच्या बाजूनेच आहोत. आम्हाला मराठा आरक्षणातील सर्व त्रुटी दूर करायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल केली असून लवकरच सुनावणीची तारीख मिळेल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय होणार का, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांनीही विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील आणि विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.
मंत्रालयाच्या गेटवर सर्वपक्षीय मराठा आमदारांचं आंदोलन
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय मराठा आमदारांनी आज सकाळी मंत्रालयाच्या गेटला टाळे ठोकत आंदोलन केले. यावेळी मराठा आमदारांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली. मात्र, तासभरानंतर पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या मराठा आमदारांना ताब्यात घेतले.