मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण प्रचंड तापले आहे. कालपासून बीड, परभणी, धाराशीव या जिल्ह्यांमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाने हिंसक स्वरुप धारण केले आहे. या सगळ्यामध्ये मराठा आंदोलकांकडून राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. बीडमध्ये आमदार संदीप क्षीरसागर आणि माजलगावमध्ये आमदार प्रकाश सोळंखे यांच्या घरांची जाळपोळ झाली. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंद करण्यासोबतच संचारबंदी लागू करण्याची वेळ आली. तर पंढरपूरमध्ये मंगळवारी सकाळी एका एसटी बसला आग लावण्यात आली. या सगळ्या घडामोडींमुळे राज्यातील मराठा आमदार, नेते काहीसे धास्तावले आहेत. त्यामुळेच आज मुंबईत सर्वपक्षीय मराठा आमदारांची बैठक होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सकाळी ११ वाजताच्या आसपास होणाऱ्या या बैठकीचे ठिकाणी गुप्त ठेवण्यात आले आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करुन पुढील रणनीती ठरवली जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर सर्वपक्षीय मराठा आमदारांकडून आरक्षणासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे आता या बैठकीत नेमका कोणता ठराव मंजूर होतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आतापर्यंत शिंदे गटाच्या हेमंत गोडसे आणि हेमंत पाटील या दोन खासदारांनी राजीनामे दिले आहेत.
दरम्यान आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर अहवालातील मुद्द्यांना अनुसरुन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महत्त्वाची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
दरम्यान आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर अहवालातील मुद्द्यांना अनुसरुन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महत्त्वाची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
Maratha Reservation: आरक्षणाचा अर्धवट जीआर काढू नका, मनोज जरांगे यांचे सरकारला आवाहन
विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. या विशेष अधिवेशनाचा कालावधी तीन ते पाच दिवसांचा असू शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.तत्पूर्वी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. या सर्व प्रश्नांवर राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली आहे. राज्यात मराठा, ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. त्यातच अनेक ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी संकटात आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी मविआकडून करण्यात आली.
Maratha Reservation: परभणीत ‘जिल्हा बंद’ची हाक; ठिकठिकाणी आज रास्ता रोको आंदोलन करणार
शिष्टमंडळात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, राजेश टोपे, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर, आमदार सुनील प्रभू आदी उपस्थित होते.