मुंबई, दि.27 : देशात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची समस्या मोठी आहे. त्यामुळे या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी देशात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे.  महाराष्ट्रासह देशातील 22 राज्यांनी हे धोरण स्वीकारले असून आतापर्यंत 23 हजार रस्त्यावरील बालकांची सुटका केली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 4 हजार बालकांचा समावेश असल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. कानूनगो म्हणाले की, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसंदर्भात विशेष करून कोणत्याही प्रकारचे धोरण आखले गेले नव्हते. एनटीपीसीआर आणि महाराष्ट्र शासन संयुक्तपणे बालकांची सुटका आणि पुनर्वसन  पोर्टलच्या माध्यमातून काम करीत आहे. रस्त्यावरील मुलांना देशात प्रथमच अशा पद्धतीचे हक्क त्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाल दिवसाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग या संदर्भातील बृहत कृती कार्यक्रम राबविणार आहे. कुटुंबात बालकांचे पुनर्वसन केल्यास त्यांचे सशक्तीकरण होऊ शकते हे ओळखून या मुलांना त्यांच्या पालकांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग बालकांचे हक्क आणि संरक्षण या संदर्भात काम करते. बालकांना  शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीपणा, दुवर्तन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासह सर्व बाबींपासून संरक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक मूल सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण, लैंगिक छळ आणि लैंगिक गैरवर्तनापासून कायद्याद्वारे संरक्षित आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी देखील बालहक्क आयोग काम करत आहे. बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात बालकांना आणण्यासाठी  मान्यताप्राप्त मदरसे तसेच मान्यता नसलेले मदरसे यांचे मॅपिंग करणारे महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेश नंतर दुसरे राज्य आहे, असेही अध्यक्ष श्री. कानूनगो यांनी सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या सदस्य सचिव रुपाली बॅनर्जी, सदस्य प्रीती दलाल, महाराष्ट्र राज्य बाल विकास आयुक्तालयाचे उपायुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.

००००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं