‘फेब्रुवारीमध्ये लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च करा अन्यथा हा निधी राज्य सरकारला परत जाईल,’ याकडे पवार यांनी जिल्हा परिषदेचे लक्ष वेधले. बांधकाम विभागाच्या कामाबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तक्रार केली. त्याची अजित पवार यांनी दखल घेतली. ‘कोणतेही चुकीचे काम झाल्यास कोणाचेही ऐकणार नाही. दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देईल,’ अशा शब्दांत बांधकाम विभागाला फैलावर घेतले.

‘जलजीवन मिशनची कामे रखडली आहेत, त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका. जिल्हा परिषदेंतर्गत कामे मंजूर करताना कागदपत्रांची खातरजमा करावी. मंजूर कामांची यादी आली की निविदा प्रक्रियेला आठ ते नऊ महिन्याचा कालावधी लागतो. ही गंभीर बाब आहे. त्यामध्ये सुधारणा करावी,’ अशा सूचनाही प्रशासनाला पवार यांनी केल्या.

‘जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार करतात. त्याला प्रतिउत्तर जिल्हा परिषदेकडून दिले जात नाही,’ अशी तक्रार दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. त्यावर, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार यांची बैठक, तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलवण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या.

चौकट

वेल्हा तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ होणार
मोबाईलवरुन वाद, बीपी वाढल्याने आई बेशुद्ध पडल्याचा दावा, पोस्टमार्टम करताच मुलाचे पितळ उघडं पडलं, अन्..
वेल्हा तालुक्याला राजगड किल्ल्याचे नाव द्यावे, अशी मागणीज वेल्हा तालुक्यातून जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली होती. त्या मागणीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत अजित पवार यांनी थेट मंत्रालयात फोन लावून पाठपुरावा केला. वेल्हा तालुक्याचे नाव राजगड होईल. त्याबाबतचे आदेश लवकरच येतील. सरकार त्याबाबत सकारात्मक आहे, असे अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

‘डीपीसी’च्या कामांना १५ दिवसांत मान्यता द्या

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वीज, रस्ते आदींसह जिल्हा परिषदेच्या योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामे करा. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसात प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी सूचना पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.