मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यातील युवकांच्या विविध प्रश्नांवर युवा संघर्ष यात्रा काढण्याची घोषणा केलेली आहे. ही यात्रा २४ ऑक्टोबरपासून पुणे ते नागपूर अशी असेल. या यात्रेला सुरुवात होण्यापूर्वी आमदार रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीचे दोन प्लांट बंद करण्याचे आदेश करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळानं सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस दिला होता. या आदेशाविरोधात रोहित पवारांना हायकोर्टात धाव घेतल्यानंतर त्यांना अंतरिम दिलासा मिळाला होता. आज मुंबई हायकोर्टानं रोहित पवारांच्या कंपनीविरोधातील बारामती अ‍ॅग्रोबाबत एमपीसीबीनं काढलेले आदेश रद्द करण्यात आले. यावेळी हायकोर्टान गंभीर निरीक्षण देखील नोंदवलं.

जितक्या घाईने एमपीसीबीने कारवाई केली तितकी अपेक्षित नाही. पर्यावरणविषयक निकषांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल ४ सप्टेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर बारामती अ‍ॅग्रोने ७ सप्टेंबरला थोडक्यात उत्तर दिले आणि त्यानंतर १३ सप्टेंबर रोजी सविस्तर उत्तर दिले. त्यात सुधारणांचे उपाय केले असल्याचे सविस्तर सांगितले. मात्र, एमपीसीबीने कारखाना बंद करण्याचा आदेश काढताना नंतरच्या १३ सप्टेंबरच्या सविस्तर उत्तराची दखलच घेतली नसल्याचे दिसते, असं निरीक्षण मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं.
​मास्क वापरण्याच्या सूचना केल्या नाहीत, बीएमसीचं स्पष्टीकरण, हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उचलणार मोठं पाऊलं
पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नावर एमपीसीबीला कठोर पावले उचलण्याचा अधिकार असला तरी नियमभंगाचे प्रमाण किती याअनुषंगाने प्रमाणबद्धरीत्याच कारवाई व्हायला हवी. परंतु, या प्रकरणात बारामती अ‍ॅग्रोला पुरेशी संधीच न देता थेट कठोर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे २७ सप्टेंबर रोजीचा आदेश रद्द करणेच योग्य होईल. त्यानुसार, तो आदेश रद्दबातल ठरवण्यात येत असून हे प्रकरण पुन्हा एमपीसीबीच्या विचारार्थ पाठवण्यात येत आहे. एमपीसीबीने ४ सप्टेंबरच्या कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करावी.बारामती अ‍ॅग्रोला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे आणखी स्पष्टीकरण देता येईल. त्यानंतर एमपीसीबीने कारखान्याच्या ठिकाणी तपासणी करावी आणि तपासणीचा अहवाल बारामती अ‍ॅग्रेाला द्यावा. त्यानंतर एमपीसीबीने बारामती अ‍ॅग्रोला सुनावणी द्यावी आणि त्यानंतरच कारणमीमांसेसह योग्य तो आदेश काढावा, असे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.
IND Vs BAN Live: भारतीय गोलंदाजांच्या माऱ्यासमोर बांगलदेशचा धावंसख्या मंदावली, निम्मा संघ पॅव्हेलियनमध्ये

रोहित पवार यांना बारामती अ‍ॅग्रोचे दोन प्लांट बंद करण्याचे आदेश एमपीसीबीनं दिल्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी मुंबई हायकोर्टानं रोहित पवार यांना अंतरिम स्थगिती देत दिलासा दिला होता. २९ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार ६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १३ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचं उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

हार्दिक पंड्याची दुखापत किती गंभीर? फलंदाजीसाठी येणार की नाही? संघ टेन्शनमध्ये, चाहत्यांची काळजी वाढली, BCCIने दिले मोठे अपडेट

Read Latest Maharashtra News And Marathi News