केसरकर म्हणाले की, परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये (पीजीआय) राज्याची कामगिरी सुधारण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. सर्व मंडळांच्या शिक्षणपद्धतींचे एकत्रीकरण करून, राज्यासाठी आदर्श शिक्षणपद्धती, अभ्यासक्रम विकसित केला पाहिजे. शिक्षणात विषय समजून घेऊन, प्रयोग करणे महत्त्वाचे आहे. वारंवार प्रयोग करण्यासाठी विद्यार्थी हे ‘गिनिपिक’ नाहीत. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांची शाळा स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. नवसाक्षरांना आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाच्या समकक्ष न्यायचे आहे. त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांचीच आहे, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे नवसाक्षरता अभियान हे निरक्षरांना साक्षर करण्यासाठी राज्यात राबवले जाणार आहे. निरक्षरांना साक्षर करणे हे शैक्षणिक काम आहे. मात्र, राज्यातील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या बहिष्कारामुळे नवसाक्षरता अभियानासाठी निरक्षरांचे सर्वेक्षण सुरू होऊ शकलेले नाही, अशी माहिती डॉ. पालकर यांनी दिली.

शाळा बंद करणार नाही

राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येत असल्याचा गवगवा करण्यात येत आहे. मात्र, तसे अजिबात नाही. एखाद्या गावात हाकेच्या अंतरावर चार-पाच शाळा असतील आणि त्या शाळांमध्ये कमी विद्यार्थी असतील, तर समायोजन करण्यात येईल. दुर्गम भागात केवळ एकच शाळा असल्यास, ती बंद होणार नाही. त्याचप्रमाणे गावातील अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून, त्यामार्फत ज्युनिअर, सिनीअर केजीचे वर्ग सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे गावामध्ये शाळा राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण केसरकर यांनी दिले.