यासंदर्भात सदानंद मोरे यांनी कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नाव स्पष्टपणे घेतले नाही. मात्र मंडळाचे नाव बदला, स्वरूप बदला, कार्यपद्धती बदला, उद्दिष्टे बदला असे निर्णय परस्पर घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले. असे निर्णय घेताना तज्ज्ञांशी चर्चा अपेक्षित असते, त्यामध्ये विचारविनिमय व्हायला पाहिजे मात्र हे होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. याविरोधात मंडळाच्या बैठकीमध्ये सगळ्यांनी ठराव केला असून तो सरकारला पाठवल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. रस्ते बांधणे आणि पुस्तके निर्माण करणे यात फरक असतो. त्यामुळे अशा कामासाठी स्वायतत्ता असावी, त्यात हस्तक्षेप योग्य नाही असे मतही त्यांनी मांडले. गेली सहा दशके अबाधित असलेली यंत्रणा, साहित्य संस्कृती मंडळामध्ये कुणी अधिकारी आल्याने बदल होऊ नये, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. असेच सुरू राहिले तर काम करणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
राज्याच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळात सचिवांसह अशासकीय अध्यक्ष, सदस्यांचा समावेश असतो. मे २०२१मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मराठी भाषा विभागाने सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० सदस्यांची नियुक्ती केली होती.
मंडळाच्या अंतर्गत कामकाजावरून मागील काही महिन्यांपूर्वी डॉ. सदानंद मोरे यांनी राजीनामा दिला होता. त्या वेळी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेऊन, आश्वासन दिल्यानंतर डॉ. मोरे यांनी राजीनामा मागे घेतला होता. मात्र, साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची रचना बदलणे, विभागातील अधिकाऱ्यांचा मंडळाच्या कामात वाढता हस्तक्षेप, मंडळाची स्वायत्ता नष्ट करण्याचे प्रयत्न आदी कारणांमुळे मोरे यांच्यासह साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे.
“गौतमी पाटीलनं लावणी बिघडवली, इंदोरीकर महाराजांना लोक नावं ठेवतात” ज्येष्ठ साहित्यिकानं दोघांना सुनावलं‘सुसंस्कृत महाराष्ट्रासाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे. मंडळातील अंतर्गत कामकाजावरून मी याआधीही राजीनामा दिला होता. त्यानंतर परिस्थिती अधिकच खालावली आहे,’ असे डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले.
मंडळाच्या नव्या रचनेमुळे मंडळाचे प्राण आणि स्वायत्तता नष्ट करण्याचे काम नोकरशाही करीत आहे. मंडळातील चांगल्या लोकांना बाजूला सारून नोकरशाहीच्या दिमतीला संस्था बांधण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकाराचा निषेध म्हणून संपूर्ण मंडळाने ठराव करून राजीनामापत्र सरकारला पाठवले आहे. भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यातून फार काही साध्य होणार नाही.
– डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष, राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
मंडळाऐवजी संचालनालय असावे असा प्रस्ताव विभागाच्या सचिवांनी दिला होता. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. मंडळाच्या सदस्यांच्या राजीनाम्याबाबत डॉ. सदानंद मोरे आणि सदस्यांशी मी चर्चा करणार आहे. त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून, त्यांना राजीनामा मागे घेण्याची विनंती करणार आहे. मी कोणाचाही राजीनामा स्वीकारला नाही. गणेशोत्सवानंतर मी सर्वांशी चर्चा करीन.
– दीपक केसरकर, मराठी भाषा मंत्री
यासंदर्भात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि मराठीच्या व्यापक हितासाठीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनीही ठाम भूमिका घेतली आहे. जोशी हे राज्य भाषा सल्लागार समितीचेही सदस्य आहेत. संबंधित संस्थांना पूर्ण स्वायत्तता देण्याची मागणी या संस्थांच्या स्थापनेपासून सुरू असून ती आजही पूर्ण झालेली नाही. मात्र त्यांच्या कार्यात्मक स्वायत्ततेला नख लावून त्याची ओळख पुसून टाकण्याचा तसेच तज्ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक यांचे अस्तित्व पुसण्याचा प्रकार आत्तापर्यंत कोणत्याच सरकारने केला नव्हता, असेही जोशी म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या स्वायत्ततेसाठी डॉ. मोरे राजीनामा देत असतील तर तो निर्णय स्वागतार्हच आहे, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.