15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. संपूर्ण भारतभर हा क्षण हर्षोल्हासात साजरा करण्यात आला. मोठ-मोठे कार्यक्रमही पार पडले. इंग्रजांची जुलमी राजवट उखडून टाकल्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान होताच. त्यामुळे देशातील प्रत्येकाला आनंदाचे, सुख, समृद्धीचे स्वप्न पडणे साहजिकच होते. असे असले तरीही मात्र या क्षणाचा उपभोग याच देशातील काही नागरिकांना घेता येत नव्हता. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही 13 महिने 2 दिवसांनी हैदराबादच्या निजामाची जुलमी राजवट उखडून टाकत, मराठवाड्याने पारतंत्र्यांचे जोखड फेकून देत मुक्त श्वास घेतला. मात्र हा क्षण साजरा करण्यासाठी मराठवाड्यातील नागरिकांना तब्बल अर्धशतकाची वाट पाहावी लागली. हा क्षण साजरा करता यावा, यासाठी परभणी येथील रामचंद्र देविदासराव देशमुख यांच्यासारख्या अनेक हाडाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासन आणि शासन दरबारी मोठा लढा देत पाठपुरावा करावा लागला…!
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले; देशाने आणि देशवासीयांनी राष्ट्रध्वजही स्वीकारला. देशाचा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होऊ लागला. त्या दिवशी राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण आणि त्यानिमित्त समस्त देशभर सार्वजनिक सुटीही उपभोगायला मिळू लागली. हे देशातील कोणाही नागरिकासाठी नवीन नाही. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक संस्थान निजामाच्या अधिपत्याखाली होते आणि ते होते तेव्हाचे हैदराबाद. निजामाच्या जोखडातून मुक्त करण्यापासून तो मुक्तिदिन राष्ट्रीय सणाप्रमाणे साजरा करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी मराठवाड्याला संघर्षच करावा लागलेला आहे.
शासन दरबारी मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा केला जावा, येथील जनतेला निजामाच्या जुलमी राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्याची माहिती व्हावी, या दिवसाचे भावी पिढीला चिरंतन ज्ञान व्हावे, त्यांना या दिनाचे महत्त्व कळावे, ही आंतरिक तळमळीची भावना आर. डी. देशमुख उर्फ अण्णा यांची होती. त्यामुळे त्यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. आजघडीला संपूर्ण देश गत वर्षभरापासून भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. सोबतच हैदराबाद संस्थानातून मराठवाड्यालाही मुक्त होऊन 75 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा करण्याची कल्पना मनात येणे, त्या कल्पनेमागील देशभक्तीची भावना भावी पिढीमध्ये रुजण्यासाठी प्रयत्न करणे अतिशय महत्त्वाचे! त्या देशभक्तीच्या भावनेची गरज आर. डी. देशमुखांसह इतरांना भासू लागली. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले; ते 1991 हे वर्ष होय. त्यामुळे या भागात मराठवाड्याचा मुक्ती दिन साजरा करावा, या मागणीला सर्वप्रथम सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांच्या मागणीला हेटाळणीचा सूर लाभला.
देशात स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन आणि महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातोच की, आता हा नवीन मुक्तिसंग्राम दिन कशासाठी ? अशी प्रश्नार्थक कुत्सीत भावनाही काहींनी व्यक्त केली. मात्र, आर. डी. देशमुख त्याला बधले नाहीत. त्यांनी शासन दरबारी आपली ही मागणी लावून धरली. त्यासाठी ते राज्य शासनापाठोपाठ केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करत राहिले. त्यांच्या या आंतरिक तळमळ, आणि सततच्या पाठपुराव्यातून त्यांनी मराठवाडा मुक्ती दिनाचे महत्त्व केंद्र शासनाच्या लक्षात आणून दिले. राज्य व केंद्र शासन जर बधले नाही तर म्हणून मग आर. डी. देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून न्यायालयीन पातळीवरही आपले प्रयत्न सुरुच ठेवले.
तत्कालीन मंत्रीमहोदय शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी आर. डीं.च्या या मागणीसंदर्भात मंत्रालयात बैठक बोलावली, हा या मागणीचा पहिला टप्पा होय. या बैठकीच्या माध्यमातून ध्वजारोहण आणि शासकीय सुटीच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
याच लढ्याच्या भाग म्हणून तेव्हा आर. डी. देशमुखांनी तत्कालीन राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांची मुंबई येथील राजभवनात भेट घेऊन याबाबत सविस्तर माहिती दिली. सोबतच केंद्र शासनाचे तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांची शिष्टमंडळासह नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. त्यांनाही मराठवाडा मुक्त झाल्याच्या किमान 50 वर्षानंतर का होईना, या भागातील जनतेला निजामाच्या जाचातून मुक्त झाल्याचा आनंदोत्सव साजरा करता यावा. त्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकाचे, त्यांनी दिलेल्या लढ्याचे स्मरण व्हावे, त्या दिवशी राष्ट्रध्वज उभारून सलामी देत, सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, याबाबत अवगत केले.
रामचंद्र देविदासराव देशमुख यांच्या या प्रयत्नाला यश येऊन तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आणि मराठवाड्यात 17 सप्टेंबर या दिवशी ध्वजारोहणासह सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत आदेश दिले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार 27 मार्च 1998 रोजी राज्यपाल डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे उपसचिव शं. वि. नलावडे यांनी राज्य शासनाची अधिसूचना काढत 17 सप्टेंबर 1998 या दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. या अधिसूचनेचे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र बुधवार दि. 6 मे 1998 रोजी काढले. आणि या राजपत्राचे स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक देण्याचे आदेशित केले. तत्पूर्वी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन ध्वजवंदनाने साजरा करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 27 मार्च 1998 रोजी मराठवाड्यात दरवर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याची अधिसूचना काढली.
दि. 4 सप्टेंबर 1998 रोजी दरवर्षी 17 सप्टेंबरला ध्वजारोहणाच्या परवानगीबाबतचे परिपत्रक काढले. त्यानंतर दि. 14 सप्टेंबर 1998 रोजी मराठवाडा मुक्ती दिन कार्यक्रम साजरा करण्याबाबतच्या सविस्तर सूचना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रशासनाला देण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव व सह मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी रे. शा. बेंजामिन यांच्या स्वाक्षरीने 4 सप्टेंबर 1998 रोजी मराठवाड्यात 17 सप्टेंबर 1998 या मुक्तिसंग्राम दिनी राष्ट्रध्वज लावण्याबबात एफ.एल.जी-1098/792/60 या क्रमांकाचे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात त्यांनी या परिपत्रकात त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाची 27 मार्च 1998 रोजीची अधिसूचना, गृह मंत्रालयाचे 19 ऑगस्ट 1998 च्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. सोबतच राज्य शासनाच्या 20 मार्च 1991, 5 डिसेंबर 1991 आणि ध्वजसंहितेबाबत 11 मार्च 1998 च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकाचा उल्लेख आहे. तर भारत सरकारच्या गृह विभागाने दि. 16 सप्टेंबर 1999 रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी ध्वजारोहण करण्यास परवानगी दिली. तेव्हापासून आता दरवर्षी सार्वजनिकरित्या ध्वजारोहण आणि त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी लागू झाली आहे.
त्यामुळे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आता मराठवाडाही तितक्याच उत्साहाने गेल्या वर्षभरापासून विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहे. मात्र असे असले तरीही मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे हे 75 वे वर्ष असले तरीही शासन दरबारी हा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा करण्याचे यंदाचे हे 25 वेच वर्ष होय.
17 सप्टेंबर 1998 पासून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या राजपत्रानुसार पहिला मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन मराठवाड्यात शासनस्तरावर साजरा करणे सुरू झाले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या दृष्टीने प्रशासन पातळीवर पहिला मराठवाड्याचा मुक्ती संग्राम दिन हा नांदेड येथे 17 सप्टेंबर 1998 रोजी साजरा करण्यात आला. या दिवशी सकाळी 7.30 वाजता विविध शाळा-महाविद्यालयामधून प्रभातफेरी काढण्यात आली. ही प्रभातफेरी सकाळी 9 वाजता नांदेड येथील गुरु गोविंदसिंगजी क्रीडा संकुलात पोहचली. सकाळी 9.05 मिनिटांनी शासकीय विश्रामगृह येथून प्रमुख अतिथींचे विसावा उद्यानाकडे प्रयाण झाले आणि अवघ्या पाच मिनिटांमध्ये पोहचले. सकाळी 9.10 ते 9.25 वाजेपर्यंत येथील स्मृतीस्तंभाच्या प्रतिकृतीचे अनावरण व पोलीस बँडपथकामार्फत हुतात्म्यांना मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर प्रमुख अतिथी सकाळी 9.29 वाजता गुरु गोविंदसिंहजी क्रीडा संकुल येथे पोहचले. सकाळी 9.30 ते 9.32 दरम्यान प्रमुख अतिथींच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले, नंतर राष्ट्रगीत झाले. त्यानंतर राष्ट्रीय सणांप्रमाणे प्रमुख अतिथींनी पोलीस विभाग, एनसीसी यांच्याकडून मानवंदना स्वीकारत चित्ररथाचे प्रदर्शन पाहिले.
सकाळी 9.45 वाजता सर्व प्रमुख पाहुणे मुख्य मंचावर विराजमान होताच त्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र गीत आणि मराठवाडा गीताचा कार्यक्रम पार पडला. सकाळी 10 वाजता तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचे प्रास्ताविक आणि इतर उपस्थित मान्यवरांची समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे भाषण झाले. त्यानंतर मराठवाड्यातील 7 जिल्ह्यातील 7 ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार करण्यात आला.
या कार्यक्रमप्रसंगी आर. डी. देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यांच्यासोबतच ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक श्रीमती सुशिलाबाई दिवाण आणि श्रीमती दगडाबाई शेळके यांचा सत्कार करण्यात आला. सोबत एका महिला स्वातंत्र्यसैनिकांनीही मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिक उच्चाधिकार समितीचे सभापती, माजी खासदार सुर्यकांत पाटील वहाडणे यांचे भाषण झाले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे मुख्य भाषण आणि वंदे मातरम् ने पहिल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाची सांगता झाली. रात्री 7 वाजता स्थानिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि आतिषबाजी करण्यात आली. या दिवसापासून सुरु झालेल्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या येथील नागरिकांच्या अस्मिता, जोपासण्याच्या आणि ती भविष्यात अखंडपणे सांभाळण्याच्या दिनाला ख-या अर्थाने सुरुवात झाली. त्यामुळे हा कार्यक्रम साजरा करण्याचे यंदाचे हे 25 वे वर्ष होय.
नांदेड येथे पहिला मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचा कार्यक्रम प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. या सुवर्ण महोत्सवी दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमातील सत्कार सोहळ्यास उपस्थित राहण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त प्र. ग. कुर्से यांनी आर. डी. देशमुखांना दि. 11 सप्टेंबर 1998 रोजी पत्र पाठविले. विभागीय आयुक्त या पत्रात म्हणतात, या दिवशी शासनाने स्वातंत्र्य दिनाप्रमाणे कार्यक्रम घ्यावेत व सुट्टी जाहीर करावी, म्हणून आपण जे न्यायालयीन प्रयत्न केले व वृत्तपत्रातून जनजागृती केली, त्याबाबत कृतज्ञतापूर्वक महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आपला सत्कार नांदेड येथील कार्यक्रमात प्रमुख अतिथींच्या हस्ते करण्याचे आम्ही योजिले आहे. तरी कृपया या निमंत्रणाचा आपण स्विकार करावा, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी, ही विनंती.
या मुख्य कार्यक्रमासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्त प्र. ग. कुर्से यांनी परभणीचे जिल्हाधिकारी बलदेव सिंग यांना एका जबाबदार अधिकाऱ्याला आर. डी. देशमुख यांना परभणी येथून नांदेड येथे 16 सप्टेंबर 1998 रोजी घेऊन जाणे व 17 सप्टेंबर रोजीचा मुख्य कार्यक्रम संपल्यानंतर परत आणण्यासाठी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यामुळे या दिवशी ध्वजारोहण आणि सार्वजनिक शासकीय सुट्टी मिळाली. येत्या 17 सप्टेंबरला त्या घटनेला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 17 सप्टेंबर 1998 रोजी मराठवाडा निजामाच्या राजवटीतून मुक्त झाला खरा. मात्र, त्यासाठी मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्याचा ध्वजारोहण आणि शासकीय सुट्टीला 1998 पासून सुरुवात झाली आहे. आणि आर. डी. देशमुख यांच्यासह त्यांच्यासोबत असलेल्यांचा विजय झाला. म्हणून मराठवाड्याला हा क्षण मिळवून देणारे, त्याचा शासन दरबारी आणि न्यायालयीन पातळीवर पाठपुरावा करणारे खंदे समर्थक आर. डी. देशमुख आहेत, असे म्हणता येईल!
प्रभाकर बारहाते,
माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी
संदर्भ :-
1) तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवानी यांचा तत्कालीन केंद्रीय उद्योगमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी केलेला 22 जुलै 2001 रोजीचा पत्रव्यवहार
2) केंद्रीय उपसचिव एम. पी. सजनानी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव ए.एल. बोंगीरवार यांच्याशी 16 सप्टेंबर 1999 केलेला पत्रव्यवहार
3) विभागीय आयुक्त प्र. ग. कुर्से यांनी आर. डी. देशमुख यांना पहिल्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहणासाठी दि. 11 सप्टेंबर 1998 रोजी दिलेले निमंत्रण
4) सा.प्र.वि.चे उपसचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी रे. शा. बेंजामिन यांनी 1 दि.19 ऑगस्ट 1998 रोजी काढलेले परिपत्रक
5) बुधवार 6 मे 1998 रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे उपसचिव शं. वि. नलावडे यांनी काढलेले राजपत्र
6) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आर. डी. देशमुखांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील कागदपत्रे सादर करण्याबाबत केंद्रीय गृह विभागाचे सहसचिव यशवंत राज यांच्याकडे 18 जुलै 2000 रोजी दिलेल्या वेळेबाबतचे उपसचिव जी. बी. सिंग यांनी आर. डी. देशमुख यांना दिलेले पत्र
7) केंद्र शासनाचे कक्ष अधिकारी ए. के. शर्मा यांचा आर. डी. देशमुख यांच्याशी 12 जुलै 2000 रोजीचा पत्रव्यवहार
8) मनोहर जोशी यांचे केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण अडवानी यांना 14 जानेवारी 2000 रोजी केलेला पत्रव्यवहार