जिल्हा परिषदेच्या वतीने अल्पबचत भवन येथे आयोजित जिल्हा शिक्षक पुरस्कार व अध्यक्ष चषक पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात पवार बोलत होते. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड, सुनंदा वाखारे, कमलाकांत म्हेत्रे, रणजित शिवतारे आदी या वेळी उपस्थित होते.
‘इंग्रजी ही ज्ञानाची आणि जागतिक संवादाची भाषा आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इंग्रजी भाषेतूनही शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारकडून आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांनी नव्या काळातील आव्हाने ओळखून पारंपरिक विचार न करता नवे आणि आवडीचे क्षेत्र निवडावे,’ असे आवाहन करून पवार म्हणाले, ‘शिक्षणात गुणवत्तेला महत्त्व आहे. खऱ्या गुणवंतांनाच पुरस्कार मिळतात. चारित्र्यसंपन्न पिढी घडवणे हे शिक्षकांचे काम आहे. त्यासोबत नैतिक मूल्ये जपली गेली पाहिजे. नवीन वाट स्वीकारली, तर संधी आणि यशाची शक्यता वाढते. यासोबत चांगले छंद जोपासा. व्यसन करू नका. शरीर तंदुरुस्त ठेवा. ढेरी, पोट सुटू देऊ नका.’ दरम्यान, ‘जिल्ह्यात तीन हजार ६६८ शाळा असून, प्रत्येक गणातून दोन शिक्षकांची निवड पुरस्कारासाठी करण्यात आली आहे,’ असे चव्हाण यांनी सांगितले.
नवीन धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर भर
नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये इयत्ता पहिलीच्या आधीची तीन वर्षे महत्त्वाची मानली गेली आहेत. संस्कारावर भर, शालेय स्तरापासून व्यवसायाभिमुख शिक्षण आणि मातृभाषेतून शिक्षण हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पाया असणार आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी नव्या शैक्षणिक प्रवाहांचा विचार करण्याची गरज आहे. जगाला ज्ञानवान, कर्तृत्ववान आणि आपल्या कामाप्रति निष्ठा असणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे,’ असे मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले.
जरांगे पाटलांना पटवून देण्यात कमी पडतोय – पवार
पुरस्कार वितरण कार्यक्रमानंतर अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता पवार म्हणाले, ‘मनोज जरांगे पाटील यांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडतोय. त्यांनी पाठविलेल्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली. जे जे शक्य आहे ते आम्ही केले. राज्य सरकारने संबंधित शासन निर्णयही काढला. मात्र, त्यांना ते मान्य होत नाही. यापूर्वी दोनवेळा दोन वेगवेगळ्या सरकारने आरक्षण दिले. पण, ते न्यायालयात टिकले नाही. आता याबाबत अॅडव्होकेट जनरल आणि तज्ज्ञ वकिलांमार्फत कायदेशीर अभ्यास केला जात आहे. त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ मंत्री चर्चा करीत आहेत.’
इंग्रजी माध्यमाकडील ओढा आणि गरज लक्षात घेऊन मराठी माध्यमाच्या शाळा इंग्रजी माध्यमात परावर्तीत करण्याचा निर्णय घेणार आहोत. यातून वेगळा अर्थ काढायचे कारण नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळांना कमी लेखणे किंवा त्यांचे महत्त्व कमी करणे हा उद्देश नाही.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
हज हाऊसची उभारणी धर्मनिरपेक्ष, मिलिंद एकबोटेंना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका