जालना : अंबड तालुक्यातील अंतरवाली येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून सुरू असलेल्या उपोषणाची धग वाढल्यानंतर शासन खडबडून जागं झालं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा झाली आणि एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. निजामकालीन महसूली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नाव असलेल्या मराठ्यांना कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला. या निर्णयाचा आज शासकीय जीआरदेखील जारी करण्यात आला. या जीआरची प्रत घेऊन सरकारच्या वतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे पाटलांची भेट घेतली. मात्र जरांगे पाटील यांनी या जीआरमध्ये दुरुस्ती सुचवली असून जोपर्यंत ही दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत उपोषण कायम ठेवणार असल्याची घोषणाही केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्यानंतर आज मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले. मात्र जीआरमध्ये केवळ मराठवाडा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना असे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी सरसकट या शब्दाचा समावेश शासकीय जीआरमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आता मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्यानंतर आज मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले. मात्र जीआरमध्ये केवळ मराठवाडा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना असे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी सरसकट या शब्दाचा समावेश शासकीय जीआरमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी आता मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
जरांगे पाटलांच्या नव्या मागणीनंतर अर्जुन खोतकर यांनी त्यांना चर्चेसाठी मुंबईला येण्याची विनंती केली. मात्र आमच्या वतीने एक शिष्टमंडळ मुंबईला येईल, असं जरांगे पाटलांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राबाबत शासनाकडून जीआर जारी करण्यात आला असला तरी जरांगे पाटलांचे उपोषण या जीआरमध्ये दुरुस्ती होईपर्यंत कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुढचे काही तास महत्त्वाचे, मुंबई, ठाण्यासह १३ जिल्ह्यांना पावसाचा इशाराकाय आहे शासन निर्णय?
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत असल्याचंही शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.