‘कार्यकारिणीला पाच वर्षांच्या मिळालेल्या मुदतवाढीवर आम्ही आक्षेप घ्यायचा नाही काय, सभासदांना व्यक्त होण्याचा अधिकार नाही का,’ असे प्रश्न विजय शेंडगे आणि राजकुमार धुरगुडे यांनी उपस्थित केले. यावर जोशी यांनी ‘कार्यकारी मंडळाने लोकशाहीविरोधी काहीही केले नाही,’ असे स्पष्ट केले. पुरस्कार न दिल्याने पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची भूमिका जोशी यांनी घेताच वाद आणखी पेटला. सभासदांना बोलू न देण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे हीच का लोकशाही, अशा शब्दांत शेंडगे यांनी टीकास्र सोडले. साहित्य परिषदेच्या कामाबाबतच्या शंका सुसंस्कृत पद्धतीने विचाराव्या. साहित्य परिषदेचा सभासद होण्यासाठी पहिली पात्रता सुसंस्कृत असण्याची आहे, अशी टिप्पणी कसबे यांनी केली.

‘घटना दुरुस्ती होणार’

‘पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून येत्या मार्चपर्यंत घटना दुरुस्ती होणार आहे. घटना समितीने हा अहवाल कार्यकारी मंडळाला दिला आहे. परिषदेच्या आजीव सभासदांची संख्या २० हजारांहून अधिक असल्याने यापुढे परिषदेच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या क्रियाशील कार्यकर्त्यांनाच सभासदत्व देण्यात येणार आहे. परिषदेच्या निष्क्रिय शाखांचे विलीनीकरण उपक्रमशील शाखेमध्ये करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेतील शंभर वर्षांतील निवडक लेख आणि संमेलनाध्यक्षांची भाषणे हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सभेत कार्यकारिणीला पाच वर्षांच्या मुदतवाढीचा ठराव मंजूर झाला होता. या कार्यकारिणीने चांगले काम केले नाही, तर राजीनामा देईन, असे मी म्हणालो होतो. मात्र, हे पदाधिकारी चांगले काम करीत असल्याने राजीनाम्याचा प्रश्न येतोच कुठे? – डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद..

प्रेम करताना जात धर्म बघू नका, स्टेटस ठेऊन अल्पवयीन प्रेमी युगुलाने जीवन संपवलं, कोल्हापूर हादरलं