पुणे: डॉ. प्रदीप कुरुलकर याच्यावर मे अखेरीस दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) गुन्हा दाखल केला. मात्र, त्यापूर्वी एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यानंतर सुमारे चार दिवस दररोज एटीएसने कुरुलकरची चौकशी केली होती. त्या चौकशीला कुरुलकरने पूर्णतः सहकार्य केले होते. मात्र त्या चौकशीचा अहवाल अद्याप न्यायालयासमोर आलेला नाही. तसेच, एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही त्या चौकशी अहवालाचा समावेश केलेला नाही, ही बाब बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी मंगळवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील महिलेला देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित गोपनीय माहिती शेअर केल्यासंदर्भात दाखल गुन्ह्यात कुरुलकरला अटक करण्यात आली असून तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. कुरुलकरच्या वतीने ॲड. गानू यांनी जामीन अर्ज सादर केला आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान कुरुलकरच्या जामीनास विरोध करताना सरकारी पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांवर बचाव पक्षाने मंगळवारी त्यांची बाजू मांडली.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील महिलेला देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित गोपनीय माहिती शेअर केल्यासंदर्भात दाखल गुन्ह्यात कुरुलकरला अटक करण्यात आली असून तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. कुरुलकरच्या वतीने ॲड. गानू यांनी जामीन अर्ज सादर केला आहे. त्यावर सध्या सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान कुरुलकरच्या जामीनास विरोध करताना सरकारी पक्षाने मांडलेल्या मुद्द्यांवर बचाव पक्षाने मंगळवारी त्यांची बाजू मांडली.
यावेळी गानू म्हणाले, ‘या प्रकरणाचा तपास डीआरडीओने २४ फेब्रुवारीपासूनच सुरू केला. कुरुलकरचा मोबाईल लॅपटॉप आणि हार्ड डिस्क ताब्यात घेण्यात आली होती. त्यानंतर डीआरडीओच्या तक्रारीवरून ‘एटीएस’ने एप्रिलमध्ये कुरुलकरला चौकशीसाठी बोलावले. त्यासाठी ‘एटीएस’ने कुरुलकरला स्मरणपत्रे पाठवली होती. त्यानुसार कुरुलकर सलग चार दिवस चौकशीसाठी ‘एटीएस’च्या कार्यालयात गेले होते. त्या चौकशीला कुरुलकरने पूर्णत: सहकार्य केले. मात्र, त्या चौकशीचा अहवाल अद्याप न्यायालयासमोर आलेला नाही. एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही त्या अहवालाचा समावेश नाही. तसेच, न्यायालयाच्या माध्यमातून एटीएसकडे त्या अहवालाची मागणी केली असून, अद्याप तो अहवाल मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.’
कुरुलकरवर प्रत्यक्ष गुन्हा दाखल झाला त्यापूर्वी त्याच्याकडून जप्त केलेल्या मुद्देमालांचे डीआरडीओ, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि एटीएस यांच्याकडून विश्लेषण झाले होते. विश्लेषण अहवाल आणि फॉरेन्सिक अहवालही प्राप्त झाले होते. त्यानंतर डिलीट केलेला डेटा प्राप्त करण्यात आला आहे. त्या आधारे न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे कुरुलकरला जामीनावर सोडल्यास त्या माहितीशी छेडछाड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी बाजू ॲड. गानू यांनी मांडली. प्रदीप कुरुलकर खटला माहितीच्या आधारावर उभा आहे. कुरुलकर याने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हस्तक महिलेला पाठविलेली माहिती खरेच गोपनीय आहे का, हा प्रश्न आहे. ती माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध आहे, ही बाब ॲड. ऋषिकेश गानू यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.