नवी मुंबई : दररोज वाहतूककोंडीचा सामना करणाऱ्या पनवेल शहरासह संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात वाहतुकीचे नियोजन करणे ही अत्यंत तातडीची गरज आहे. महापालिकेच्या वतीने ‘क्रिसिल’ या सल्लागार कंपनीला ‘ट्रॅफीक मोबिलिटी प्लान’ अर्थात सर्वसमावेशक वाहतूक नियोजन आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. सन २०१८पासून तयारी सुरू असलेला हा आराखडा चार वर्षे उलटून गेली, तरी अद्याप तयार झालेला नाही. पनवेलकरांनी आपला आणखी किती वेळ कोंडीत वाया घालवायचा, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पनवेल शहर म्हणजेच, जुन्या नगरपरिषद क्षेत्रात तत्कालीन नगरपरिषद प्रशासन आणि नगरपालिकेतील सत्ताधारी यांनी भविष्याचा विचार करून आवश्यक पार्किंग, रस्ता रुंदीकरण आदी कामे योग्य वेळी केले नाहीत. त्यामुळे पनवेल शहरावर वाहनांचा ताण वाढला आहे. लोकसंख्येसोबत वाहनांची संख्या वाढते आहे. परंतु अरुंद रस्त्यांमुळे पनवेल आणि वाहतूककोंडी हे समीकरण झाले आहे. याचा त्रास खरेदीसाठी आजुबाजूच्या परिसरातून पनवेलमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसह शहरवासींनाही होतो. वाहतूककोंडीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचा वाहतूक नियोजन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकेसाठी सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या क्रिसिल कंपनीला यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहेत. रस्ते, पाणी, गटारे, पथदिवे आदींप्रमाणे वाहतूक नियोजन हादेखील महत्त्वपूर्ण विषय आहे. मात्र पनवेल महापालिका प्रशासनाला अद्याप हा आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे असे वाटले नाही का, असा प्रश्न आथा पडत आहे. पनवेल शहरातील अरुंद रस्ते, गल्ल्यांमुळे किमान शहराचे नियोजन करून नागरिकांना दिलासा देण्याची निकडीची गरज आहे.
पनवेल शहर म्हणजेच, जुन्या नगरपरिषद क्षेत्रात तत्कालीन नगरपरिषद प्रशासन आणि नगरपालिकेतील सत्ताधारी यांनी भविष्याचा विचार करून आवश्यक पार्किंग, रस्ता रुंदीकरण आदी कामे योग्य वेळी केले नाहीत. त्यामुळे पनवेल शहरावर वाहनांचा ताण वाढला आहे. लोकसंख्येसोबत वाहनांची संख्या वाढते आहे. परंतु अरुंद रस्त्यांमुळे पनवेल आणि वाहतूककोंडी हे समीकरण झाले आहे. याचा त्रास खरेदीसाठी आजुबाजूच्या परिसरातून पनवेलमध्ये येणाऱ्या नागरिकांसह शहरवासींनाही होतो. वाहतूककोंडीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचा वाहतूक नियोजन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्याने स्थापन झालेल्या महापालिकेसाठी सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या क्रिसिल कंपनीला यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहेत. रस्ते, पाणी, गटारे, पथदिवे आदींप्रमाणे वाहतूक नियोजन हादेखील महत्त्वपूर्ण विषय आहे. मात्र पनवेल महापालिका प्रशासनाला अद्याप हा आराखडा तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे असे वाटले नाही का, असा प्रश्न आथा पडत आहे. पनवेल शहरातील अरुंद रस्ते, गल्ल्यांमुळे किमान शहराचे नियोजन करून नागरिकांना दिलासा देण्याची निकडीची गरज आहे.
गोल्डन बॉय नीरज चोप्राचा ‘सुवर्ण थ्रो’; पाकिस्तानी खेळाडूला नमवले अन् बनला वर्ल्ड चॅम्पियन
क्रिसिल कंपनीने आराखडा तयार करून प्रशासनापुढे सादर केल्याची चर्चा आहे, परंतु महापालिकेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले नसल्याचे सांगितले जाते. शहराचा पसारा दिवसागणिक वाढत असताना, वाहनांचे आणि रस्त्यांचे नियोजन करून महापालिका नागरिकांना दिलासा कधी देणार, असा प्रश्न पडला आहे.
सध्या महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती असला, तरी तत्कालीन भाजपलादेखील याची अंमलबजावणी करण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे अनेक वर्षे सत्ताधीश असलेल्या लोकप्रतिनिधींबद्दल लोक नाराजी व्यक्त करत आहेत. महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
‘मोबिलिटी प्लान’ म्हणजे काय?
शहरातील वाहनांची संख्या, लोक कोणत्या दिशेने, कोणत्या वाहनांनी प्रवास करतात, किती वाहनतळांची आवश्यकता आहे, सम-विषम पार्किंग, नो इंट्री कुठे असावी, आदी नियोजनाबाबत अहवाल तयार केला जातो. या अहवालाआधारेच वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होते.
पाठपुरावा सुरू
नवीन शहराला सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल, तर वाहतुकीचे नियोजन करणे अनिवार्य आहे. म्हणूनच आम्ही २०१८पासून सर्वसमावेशक वाहतूक नियोजन आराखडा तयार करण्याची भूमिका घेतली. करोनाकाळात यासाठी उशीर झाला. आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष अधिकारी नेमून लक्ष देणे आवश्यक आहे. आमचा त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक, पदाधिकारी येत्या काळात हे साध्य करण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे महापालिका सभागृहाचे माजी नेते परेश ठाकूर यांनी सांगितले.
पुण्याच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय, प्रत्येक ठाण्यात चार पोलीस निरीक्षक