म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: अहमदनगरमधील एका महाविद्यालयात एमबीए शिकण्यासाठी गेलेल्या मुंबईतील तरुणाचा रिक्षाचालकाच्या हलगर्जीमुळे अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पालकांना योग्य भरपाई मिळण्याचा न्याय अखेर दोन दशकांनंतर मिळाला आहे. मुंबईतील मोटार वाहन अपघात दावे न्यायाधिकरणाने (मॅक्ट) १८ जुलै २००५ रोजीच्या आदेशाने या पालकांना अवघ्या दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश ‘दी न्यू इंडिया अॅश्युरन्स’ कंपनीला दिला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय अहुजा यांनी त्या आदेशात बदल करून पालकांना एकूण २४ लाख १९ हजार २४० रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश विमा कंपनीला नुकताच दिला.
केईएम रुग्णालयातील तत्कालीन कर्मचारी दीनबंधू यांचा मुलगा सुजीत याचा २५ मे १९९८ रोजी मृत्यू झाला. तो एमबीए शिकण्यासाठी अहमदनगरमध्ये गेला होता. २ मे १९९८ रोजी तो आपल्या मित्रांसोबत रिक्षामधून घरी येत होता. त्यावेळी भरधाव रिक्षा चालवणाऱ्या चालकाच्या हलगर्जीमुळे रिक्षा उलटली आणि त्यात सुजीत गंभीर जखमी झाला. त्याला प्राथमिक उपचारांनंतर पुढील उपचारांसाठी मुंबईतील केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, २५ मे रोजी त्याचे निधन झाले. ‘मृत्यूच्या वेळी सुजीतचे वय २२ वर्षे होते आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याने वार्षिक किमान तीन ते चार लाख रुपये नक्कीच कमावले असते. शिवाय त्याच्यावरच आमचे पुढील आयुष्यही अवलंबून होते. हे गृहित धरून किमान दहा लाख रुपयांची भरपाई मिळायला हवी’, असे त्याच्या पालकांनी ‘मॅक्ट’समोर केलेल्या अर्जात म्हटले होते.
केईएम रुग्णालयातील तत्कालीन कर्मचारी दीनबंधू यांचा मुलगा सुजीत याचा २५ मे १९९८ रोजी मृत्यू झाला. तो एमबीए शिकण्यासाठी अहमदनगरमध्ये गेला होता. २ मे १९९८ रोजी तो आपल्या मित्रांसोबत रिक्षामधून घरी येत होता. त्यावेळी भरधाव रिक्षा चालवणाऱ्या चालकाच्या हलगर्जीमुळे रिक्षा उलटली आणि त्यात सुजीत गंभीर जखमी झाला. त्याला प्राथमिक उपचारांनंतर पुढील उपचारांसाठी मुंबईतील केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, २५ मे रोजी त्याचे निधन झाले. ‘मृत्यूच्या वेळी सुजीतचे वय २२ वर्षे होते आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याने वार्षिक किमान तीन ते चार लाख रुपये नक्कीच कमावले असते. शिवाय त्याच्यावरच आमचे पुढील आयुष्यही अवलंबून होते. हे गृहित धरून किमान दहा लाख रुपयांची भरपाई मिळायला हवी’, असे त्याच्या पालकांनी ‘मॅक्ट’समोर केलेल्या अर्जात म्हटले होते.
मात्र, ‘सुजीत विद्यार्थी होता आणि तो कमवत नव्हता. त्यामुळे त्याचे भविष्यातील उत्पन्न गृहित धरता येणार नाही. तो एकुलता एक असल्याचाही पुरावा नाही’, असे निष्कर्ष नोंदवून मॅक्टने दोन लाखांचीच भरपाई मंजूर केली होती. मॅक्टच्या आदेशाविरोधात सुजीतच्या पालकांनी अॅड. टी. जे. मेंडन यांच्यामार्फत २००५मध्ये अपील केले होते. ‘सुजीत हा हुशार विद्यार्थी होता. त्याच्या एका वर्गमित्राला एमबीए शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सन २०००मध्येच मासिक १५ हजारांचे वेतन मिळाले. सुजीत जिवंत असता तर त्यालाही तेवढे वेतन मिळाले असते.
भरपाईच्या रकमेचा विचार करताना भविष्यातील संभाव्य मिळकतीचे नुकसान आणि त्या व्यक्तीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे नुकसान लक्षात घेणे आवश्यक असते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मॅक्टने याचा विचार केला नाही’, असा युक्तिवाद मेंडन यांनी मांडला. तो उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. अखेरीस दोन लाखांची भरपाई पालकांनी आधीच घेतली असल्याने उर्वरित सुमारे २२ लाखांची रक्कम कंपनीने त्यांना सहा आठवड्यांत द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिला.
ज्याला दगड समजलं तो तर खजिना निघाला, एका रात्रीत शेतकऱ्याचं नशीब पालटलं