याबाबतच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षण विभागाकडे असून, शिक्षकांना प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा, वॉर्ड अशा ठिकाणी सर्वेक्षण करावे लागणार आहे, अशी सूचना माहिती शिक्षण संचालनालयाच्या योजना विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी परिपत्रकाद्वारे शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.
कोणत्या माहितीचे संकलन?
सर्वेक्षणामध्ये निरक्षरांची नाव, लिंग, जात प्रवर्गनिहाय अद्ययावत माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्यातील निरक्षरांची संख्या निश्चित करणे. त्यांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण उपल्बध करून देणे, हा सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे. हे सर्वेक्षण शाळा भरण्यापूर्वी व शाळा सुटल्यानंतर केले जाणार आहे. वय वर्षे १५ व त्यापुढील सर्व निरक्षरांचा यामध्ये समावेश राहणार आहे. निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण १७ ते ३१ ऑगस्ट या चौदा दिवसांत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. या कालावधीतच शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधमोहीमही राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी शाळा हे युनिट म्हणून काम करणार आहे. सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा; तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, नगरपालिका शाळा, महानगरपालिका शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी क्षेत्र निश्चित करून सर्वेक्षक-शिक्षक यांची नियुक्ती मुख्याध्यापक करतील. या सर्वेक्षणामध्ये शाळा, गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय निरक्षरांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.
घरोघरी जाऊन माहितीचे संकलन
सर्वेक्षणात निरक्षर संख्या, लिंग, प्रवर्ग, दिव्यांग, शिकण्याचे माध्यम अशा विविध बाबींनुसार स्वतंत्रपणे विश्लेषण केले जाणार आहे. शिक्षकांना घरोघरी जाऊन ही माहिती गोळा करावी लागेल. त्यासाठी त्यांची सर्वेक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाईल, असे परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.