प्रसूतीदरम्यान असणारी वैद्यकीय गुंतागुंत अशा अनेक कारणांमुळे या प्रकारच्या सिझेरिअन प्रसूतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ सांगतात. त्याचबरोबर उशिरा होणारे विवाह, वाढत्या वयातील गर्भधारणा, नैसर्गिक प्रसूतीमध्ये होणाऱ्या प्रसवयातना टाळण्यासाठी सिझेरिअन प्रसूतीचा निर्णय घेतला जातो, असेही सांगण्यात येते.

२०१५-१६मध्ये झालेला राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणामध्ये देशात सरकारी रुग्णालयांत होणारी बाळंतपणे ८८.१ टक्के नैसर्गिक आणि केवळ ११.९ टक्के सीझर असल्याचे दिसून आले होते. तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५९ टक्के नैसर्गिक बाळंतपणे व ४१ टक्के सिझेरिअन पद्धतीने केली जातात.

‘खरेच गरज आहे का?’

शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांत नैसर्गिक प्रसूतीचा आग्रह अधिक धरला जातो, असा अनुभव आरोग्य कार्यकर्ते व्यक्त करतात. सार्वजनिक आरोग्य केंद्र वा रुग्णालयामध्ये प्रसूतीसाठी येणाऱ्या काही गर्भवतींना खासगी रुग्णालयांत सिझेरिअन शस्त्रक्रियेसाठी पाठवण्यात येते. पालघर जिल्ह्यात आरोग्याच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या प्रमोद पवार यांनी सिझेरिअनसाठी शहरातील रुग्णालयाकडे पाठवण्याचा सल्ला दिलेल्या आदिवासी महिलेची नुकतीच नैसर्गिक प्रसूती झाल्याचा अनुभव सांगितला. सिझेरिअन शस्त्रक्रियांसाठी असलेला आग्रह वाढता आहे, त्याची खरेच गरज आहे का, याची माहिती संबधितांना द्यायला हवी, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

‘धोका पत्करायला लागू नये म्हणून…’

‘खासगी डॉक्टरांकडे आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीसाठी दाखल होणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबांच्या सामाजिक, आर्थिक स्तरांमध्ये फरक असतो. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतीसाठी येणाऱ्यांचा ताण वाढता असतो. अपत्यांची संख्या आता मर्यादित ठेवली जात असल्यामुळे बाळामध्ये कोणत्याही प्रकारचे व्यंग नको, असा आग्रह जोडप्यांकडून होतो. वेदनारहित प्रसूतीसाठी असलेल्या आग्रहामुळेही सिझेरिअन करून घेण्याकडे कल वाढता आहे, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) सचिव डॉ. संतोष कदम यांनी सांगितले.
राज्यात प्रसूतीदरम्यान इतक्या महिलांचा मृत्यू, सहा वर्षांतील धक्कादायक आकडेवारी समोर
वर्ष- नैसर्गिक प्रसूती- सिझेरिअन शस्त्रक्रिया- एकूण प्रसूती
२०१९-२०- ४१४८१ – २०१२६ – ६१,६०७
२०२०-२१- २९०५७ – १६४११- ४५,४६८
२०२१-२२- २७८९९- १८५१४- ४६,४१३
२०२२-२३- ३६१२३- २४७८४- ६०,९०७
२०२३- (एप्रिल ते जुलै २०२३ )- ६९७६ – ५१३३ – १२,१०९