सध्या पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये गुंठेवारीचा प्रश्न अद्याप निकालात निघाला नाही. त्याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी १२ जुलै २०२१ रोजीचे काढलेले परिपत्रक रद्दही केले आहे. तसेच त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने बाजू मांडली आहे. अद्याप ते प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. त्यातच सरकारने राज्यातील ग्रामीण भागातील गुंठेवारीबाबत अधिसूचना जारी केली.
यापूर्वी जिल्हानिहाय बागायती आणि जिरायती गुंठेवारीचे क्षेत्र वेगवेगळे होते.

सात वर्ष वृत्तपत्र वाटण्याचं काम, परिश्रमाला अभ्यासाची साथ, सीए होऊन केली आई वडिलांची स्वप्नपूर्ती

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्या नगरपालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेली क्षेत्रे वगळता राज्यातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी सर्व जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातील जिरायती, बागायती क्षेत्रांचे सुसूत्रीकरण केले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील जिरायती क्षेत्राच्या २० गुंठ्याची तर बागायतीची १० गुंठ्याची जागा खरेदी अथवा विकता येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील तालुक्यांना तेवढ्याच क्षेत्राची खरेदी विक्री करता येणार आहे किंवा जमिनीचे तुकडे पाडता येणार आहेत, असे अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
भीमाशंकरला दर्शनासाठी जाताय? मग वाचा ही बातमी, मंदिर प्रशासनाने घातली या गोष्टीवर बंदी
अवधूत लॉ फाऊंडेशनचे श्रीकांत जोशी म्हणाले, ‘राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे आता बागायती, जिरायती जमिनींच्या तुकडे पाडण्यात सुसूत्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू असून राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रांना लागू नाही. ’
अमित शहांचं सुप्रिया सुळेंना थेट प्रत्युत्तर, ‘सरकार पाडण्याची सुरुवात शरद पवारांनी केली’