अमरावती, दि. 2 : नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतिकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 होय.  या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळविण्यासोबतच, शासनाची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त रामबाबू नारुकुल्ला यांनी आज येथे केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 संबंधी आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या कार्यशाळेला उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावने, आयोगाचे उप सचिव अनिल खंडागळे, विभागीय वन जमाबंदी अधिकारी विवेकानंद काळकर, सहायक आयुक्त श्यामकांत मस्के, तहसीलदार वैशाली पाथरे यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी प्रत्यक्षरित्या तसेच विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त व अधिनस्त कार्यालये आदी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

श्री. नारुकुल्ला मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यानुसार शासकीय विभागाच्या अधिसूचीत सेवा विहित कालमर्यादेत नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे. विहित कालावधीत सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे प्रावधान कायद्यात आहे. सेवा हक्क कायद्यांतर्गत  आतापर्यंत 25 शासकीय विभागाच्या सुमारे 500 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतो. शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना सुलभरित्या व तत्परतेने घेता यावा, यासाठी विभागांतर्गत येणाऱ्या अधिकतम सेवा अधिसूचित करण्यासोबतच कायद्याच्या जनजागृतीसाठी विभागप्रमुखांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. कायद्यांतर्गत आयोगाचे अधिकार, शासकीय लोकसेवकाची कर्तव्य व दायित्व, सामान्य जनतेला लाभदायी ठरण्यासाठी अधिसूचीत सेवांत सुधारणा, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या, कायद्याचे काटेकोर पालन याविषयी त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. याप्रंसगी अधिकाऱ्यांव्दारे विचारण्यात आलेल्या प्रश्न व शंकांचे निरसन श्री. नारुकुल्ला यांनी केले.

लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी मार्गदर्शक श्री. काळकर यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘आपले सरकार’ आणि ‘महाऑनलाईन’ यासारखे सेवा देणारे पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कामगार, वने आदी विभागांतर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. या कायद्यानुसार पात्र नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम अपील, द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात. कायद्यांतर्गत येणाऱ्या विविध कलमांन्वये विभागाने करावयाची कार्यवाहीसंबधी त्यांनी माहिती दिली. कायद्यान्वये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या, बंधनकारक बाबी तसेच उल्लंघन झाल्यास होणारी शास्ती याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. या कायद्याच्या अनुषंगाने पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावे, असेही श्री. काळकर यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन नायब तहसीलदार शामसुंदर देशमुख यांनी केले तर शुभांगी चौधरी यांनी आभार मानले.