चंद्रपूर, दि. १४ :  राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाच्या नियामक मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय मत्स्यपालन मंत्रालयाच्या वतीने एका अधिसूचनेद्वारे याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. श्री. मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय खात्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्याची बाब यानिमित्ताने अधोरेखित होत आहे.

राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्यावर आता केंद्र शासनाच्या दोन महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी आली आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राजस्थान येथील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी श्री. मुनगंटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आता तीनच महिन्यांनी त्यांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाच्या नियामक मंडळात सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन व डेअरी मंत्री पुरषोत्तम रुपाला या महामंडळाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. तर राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि डॉ. संजीव कुमार बालियान या दोघांकडे उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी आहे. नीती आयोगाच्या कृषी विभागातील सदस्य तसेच श्री. मुनगंटीवार यांच्यासह काही मंडळींना सदस्य म्हणून मंडळावर नियुक्त करण्यात आले आहे. मत्स्य व्यवसाय, मत्स्यपालन व संबंधित कामांचे नियोजन करणे व नवीन योजना लागू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे ही जबाबदारी महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे.

अशी आहे महामंडळाची कार्यपद्धती : भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासाच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2006 मध्ये राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळाची स्थापना केली. तलाव आणि टाक्यांमध्ये शेती, जलाशयांमध्ये संस्कृती-आधारित मत्स्यपालन, मासेमारी बंदर आणि फिश लँडिंग सेंटर यासारखे पायाभूत प्रकल्प, खोल समुद्रातील मासेमारी, किनारी मत्स्यपालन इ. यासारख्या विविध विकासात्मक क्रियाकलापांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे काम मंडळाच्या माध्यमातून होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री मुनगंटीवार यांचे निर्णय : सागरी मत्स्यपालन अंतर्गत पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालनाला प्रोत्साहन. निमखाऱ्या पाण्यात मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्य सरकार व सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अँक्वाकल्चर  यांच्यात सामंजस्य करार. मत्स्यपालनावर ज्यांचे जीवन अवलंबून आहे, अशा कोळी बांधवांच्या कल्याणाच्याही अनेक योजना. सोबतच मत्स्य व्यवसाय विभागातून थकलेली डिझेलची देयके तात्काळ देण्यात आली. यापुढे देयक थकल्यास व्याजासह रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समुद्र किनाऱ्यावरील कोळी बांधव तसेच राज्यातील गोड्या पाण्यात मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या बांधवांना या निर्णयामुळे दिलासा.