महाराष्ट्र अत्यंत प्रगतिशील राज्यापैकी एक आहे. नुकतीच विद्यमान सरकारची वर्षपूर्ती झाली आहे. हे वर्ष महाराष्ट्राच्या एकूणच कामकाजाच्या बाबतीत गतिमान निर्णयाचे व चौफेर प्रगतीचे वर्ष म्हणून ओळखले जाईल. कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या बंधनाच्या पार्श्वभूमीनंतर या सरकारने आपला कार्यभार स्वीकारला. ३० जून रोजी शपथविधी झाला. पहिल्या दिवसापासूनच विकासाच्या बाबतीत हे डबल इंजिन सरकार म्हणून ओळखले गेले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या जलदगतीने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळे एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेला गती येते व त्यामुळेच या सरकारची ओळख गतिमान सरकार अशी झाली आहे. या शासनाने अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यामुळे बाहेर देशांत देखील राज्याचा नावलौकीक वाढला आहे. देशांमध्ये सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आणणारे राज्य म्हणून, महाराष्ट्राचे स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करीत असताना हा महाराष्ट्र गाव खेड्यांमध्ये वसला आहे आणि म्हणून शेतकरी हा आपल्या कारभाराचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, हा विचार करून शेतकऱ्यांशी संबंधित खूप मोठे निर्णय या शासनाने घेतले आहेत. एकट्या जून ते ऑक्टोबर २०२२ मधील शेतीच्या नुकसानीसाठी ७ हजार ९३ कोटी रुपये इतका निधी  ६२ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना वाटप केला. त्याचा धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांनाही लाभ झाला. पुन्हा अवेळी पावसाचा नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी ८० लाख वाटप केले. याशिवाय पिकांवरील किटकांमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ९८ कोटी. ५८ लाख रुपये व इतर शेतकऱ्यांना २२२कोटी  ३२ लाख असे मोठ्या प्रमाणावर वाटप केले. त्याचा लाभ खान्देशलाही झाला. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी निकषांमध्ये देखील सुधारणा केल्या. हे सरकार त्यामुळे शेतकऱ्यांची काळजी घेणारे सरकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

ग्रामीण भागाबरोबर शहरांकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याने या सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानावर सुमारे १२ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले.  मुंबईच्या सात सांडपाणी प्रकल्पांची १७ हजार २०० कोटी रुपये खर्चून पायाभरणी केली. अमृत अभियानाची अंमलबजावणी सुरू केली. बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकास योजनांना प्राधान्य दिले. त्यातील आशियातील सर्वात मोठी १० हजार घरांची समूह पुनर्विकास योजना ठाण्यात सुरू केली मुंबईच्या सुशोभिकरणावर १७२९ कोटी रुपये तरतूद केली. स्वच्छ मुंबई योजना राबवली. नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्थांना उद्योग म्हणून परवानगी दिली. या प्रकल्पात ६० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन एक लाखाची रोजगार निर्मिती होईल. तेथे खान्देशातील काही बेरोजगार तरुण जाऊ शकतील. याशिवाय मुंबई – पुणे – नागपूर येथील वेगवेगळे मेट्रोचे जाळे निर्माण करणे प्रारंभ झाले. मुंबईतले चारशे किलोमीटर रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याचे काम हाती घेतले गेले. त्यासाठी ६ हजार १०० कोटीची तरतूद केली.

ग्रामीण भाग हा ज्याप्रकारे शेतीशी निगडित आहे त्याच प्रकारे मुंबई – पुणे – नागपूर – छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) वगैरे मेट्रो शहरे औद्योगिकीकरणासाठी निगडीत आहेत. याच सोबत जी मध्यम शहरे आहेत व जिल्हा तालुका पातळीवरील शहरे आहेत, त्यांचा देखील विकास झाला पाहिजे. त्यामध्ये धुळे – नंदुरबार – जळगाव – नाशिक अशा शहरांचा विकास झाला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून त्या – त्या महानगरपालिका नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना विकासासाठी निधी मिळाला पाहिजे. धुळे मनपास रस्त्यांसाठी नव्वद कोटींपेक्षा अधिक निधी राज्य शासनाने मंजुर केला आहे.

शासनाच्या विविध योजना जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचतात. धुळे जिल्ह्यात एकट्या शिंदखेडा तालुक्यात हायब्रीड एन्यूईटी  अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण रस्ते झाले.  राज्यभरात याप्रकारे ७ हजार ५०० किलोमीटरचे ९० हजार कोटी रुपये खर्चाचे रस्ते झाले. आशियाई बँक प्रकल्पातून ४ हजार कोटीचे रस्ते झाले. २०३ पूल व मोरी यांची कामे झाली. १० हजार १२५ किलोमीटर रस्ते झाले. जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद झाली. त्यातून ४५०० किलोमीटरचे रस्ते झाले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून ६ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते केले जात आहेत. ग्रामीण भागातील ही रस्त्यांची मोठी कामे त्या त्या भागातील विकासाच्या गुरुकिल्ली आहेत. धुळे – जळगाव – नंदुरबार या खान्देशच्या पट्टयातही या कामांचा लाभ झाला. खरे म्हणजे रस्त्यांच्या बाबत या सरकारने सखोल प्लॅनिंग केले आणि मातोश्री ग्राम समृद्धी योजनेतून पाणंद शेत रस्त्यांसाठी देखील नवी योजना आणली. राज्यामध्ये एकूण पाच हजार किलोमीटरचे एक्सेस कंट्रोल महामार्ग तयार करण्याचे नियोजन केले त्याचा लाभ सर्वांना होत आहे.

या सरकारने स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव निमित्त ७५ वर्षे वयावरील ज्येष्ठ नागरिकांना विनामूल्य एसटी चा प्रवास जाहीर केला. त्याच सुमारे ४ कोटीपेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला व महिलांना सरसकट पन्नास टक्के तिकिटात सूट मिळाली.  पुणे – नाशिक, अहमदनगर – परळी वैजनाथ, फलटण – पंढरपूर आदी रेल्वेच्या प्रकल्पात राज्य शासनाने आपला वाटा दिला. विशेष म्हणजे देशात वाखाणल्या गेलेल्या वंदे भारत ट्रेन च्या १२० गाड्या लातूरच्या कारखान्यात तयार होत आहेत.

धुळे – नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे पीक मोठ्या प्रमाणावर आहे. या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अर्थ सहाय्य या शासनाने दिले. शिवाय देवेंद्र फडणवीस गत सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजना 0.2 या सरकारने पुन्हा सुरू केली. त्याचा लाभ धुळे – नंदुरबार – जळगाव – नाशिकसह पाच हजार गावातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

धुळे – जळगाव – नंदुरबारचा पट्टा हा मागास मानला जातो. राज्यात विदर्भ – मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा वैधानिक विकास मंडळाच्या पुनर्गठनासाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात आली आहे. खानदेशच्या या पट्ट्याचा अंतर्भाव उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळात होतो. खरे तर खानदेश साठी वेगळे वैधानिक विकास मंडळ झाले पाहिजे. अशी जुनी मागणी आहे. ही वैधानिक विकास मंडळे पुनर्गठीत झाली तर त्यात खानदेशच्या वेगळा विचार होऊ शकतो.या शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अनुक्रमे पाच रुपये आणि तीन रुपये कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे.

धुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात भूविकास बँकेच्या कर्जदारांची फार मोठी समस्या अनेक वर्षापासून भिजत पडली होती. या सरकारने या बँकेच्या ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी केली त्यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेत जमिनीवरील बँकेच्या कर्जाच्या बोजा उतरला.

धुळे – जळगाव – नंदुरबारचा खान्देशचा पट्टा हा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी राज्याच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्याचा लाभ खान्देशला होणार आहे. जवळपास २५ हजार कोटींची गुंतवणूक या धोरणामुळे आकर्षित केली जाणार आहे.

धुळे – जळगाव – नंदुरबार या खान्देशच्या पट्ट्यात शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. राज्याने शेतकऱ्यांसाठी ज्या नव्या योजना केल्या त्याचा लाभ येथील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी कृषी वीज वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण, प्रलंबित कृषी पंप अर्जदारांना तात्काळ वीज जोडणी, उपसा योजनेतील शेतकऱ्यांना वीजदर सवलतीची मुदत मार्च 2024 पर्यंत, कृषी पंप ग्राहकांना उच्च दाब व अती उच्च दाब उपसा योजनेतील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत कायम, वीज मनोरे व वाहिन्यांसाठी शेतकऱ्यांना जमीन मोबदल्याचे सुधारित धोरण, अशा किती तरी प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी हे सरकार लाभदायी योजना राबवित आहे.

धुळे – जळगाव – नंदुरबार जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत आहेत. केंद्राच्या बरोबरीने राज्य सरकार देखील प्रति शेतकरी ६ हजार रुपये देत असल्याने त्याचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या सरकारने पी.एम.किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारण्याचा निर्णय घेतला. महा कृषी विकास अभियान यात पाच वर्षात ३ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेचा व्यापक विस्तार झाल्याने व त्यावर एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद असल्याने तो लाभ देखील खानदेशातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक फलोद्यान विकास योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, भरड धान्यासाठी श्री अन्न अभियान, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान अशा कितीतरी योजनांचा लाभ धुळे – जळगाव – नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाही होत आहे.

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिक उत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह सुरू करण्यास या शासनाने मान्यता दिली. त्याच्या लाभ धुळे – जळगाव – नंदुरबारच्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे शिवाय उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीची संख्या दहा वरून ५० केल्याने तो लाभ देखील येथील विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

धुळे जिल्ह्याला आपला दवाखाना योजनेचा लाभ होणार आहे. राज्यभरात जी ७०० हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आणि पॉलिक्लिनिक सुरू होणार आहेत त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांनाही होणार आहे. याशिवाय महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात २ कोटी रुपये निधी, ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी अशा आरोग्याच्या कितीतरी योजनांचा लाभ गावपातळीपर्यंत मिळणार आहे.

या सरकारने उद्योग , कामगार, पर्यटन , अन्न व नागरी पुरवठा , पाणीपुरवठा , महसूल ,महिला बाल विकास , आदिवासी विकास ,  क्रीडा , पर्यावरण , सांस्कृतिक , पशुसंवर्धन , कौशल्य विकास , विधी व न्याय ,  वनविभाग , जलसंपदा , गृहनिर्माण , सहकार , जलसंधारण वगैरे अनेक विभागांबाबत अत्यंत प्रागतिक व वेगवान निर्णय घेतले आहेत. त्याचा लाभ जिल्हा पातळीवर – तालुका पातळीवर आणि गाव पातळीवर महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला होणार आहे. त्यामुळे या नव्या सरकारकडे महाराष्ट्रातील जनता विशेषतः खान्देशातील जनता एका वेगळ्या अपेक्षेने पाहत आहे. वर्षभरात या सरकारने त्यांची गतिमानता सिद्ध केली आहे. त्याचे निष्कर्ष जनतेला दिसतीलच.

०००

– योगेंद्र जुनागडे, संपादक, दैनिक पथदर्शी, धुळे