शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. एसटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षपदी असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ५ हजार १५० ई-बस ताफ्यात दाखल करण्याच्या सूचना बैठकीत दिलेल्या आहेत. यानुसार महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.

मेट्रोची बांधकाम प्रक्रिया जोमात; ७३ टक्के खांब उभारणी पूर्ण, ठाणे-भिवंडी टप्प्याची जलदगती
एसटीच्या ताफ्यात जीसीसी अर्थात प्रति किमी निश्चित रकमेच्या भाडेतत्वावर ई-बस ताफ्यात दाखल होणार आहेत. यात निविदा सादर करण्यासाठी ८ मे रोजी अंतिम मुदत होती. १० मे रोजी निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. यात चार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील ई-बस बांधणीचा दांडगा अनुभव असलेल्या कंपन्यांचा यात समावेश होता.

गोखले पुलाबाबत महत्त्वाची अपडेट; उड्डाणपूल दिवाळीपर्यंत खुला होण्याची चिन्हे
ई-बस एसटीच्या स्वमालकीच्या नसल्याने कोणत्याही प्रकारचे भांडवल गुंतवण्याची एसटीला आवश्यकता नाही. चालक, यांत्रिक, बसची देखभाल, वीज खर्च आणि चार्जिंग स्टेशन या सर्व बाबींची पूर्तता कंत्राटदार करणार आहे. ई-शिवनेरी आणि ई-शिवाईला प्रवाशांचा उदंड प्रतिसाद लाभत असतानाच ई-बसचा मोठा ताफा एसटी महामंडळात समावेश करण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पडले आहे.

५,५८० ई-बससाठी निविदा

केंद्राच्या फेम-२ योजनेंतर्गत दिल्ली, बेंगळुरू, सूरत, कोलकाता आणि हैद्रराबाद या पाच शहरांसाठी ५ हजार ५८० ई-बससाठी कन्व्हर्जन्स एनर्जी सोल्यूशन्स लिमिटेडने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. पहिल्या क्रमांकाची निविदा आहे. दुसऱ्या क्रमांकाची निविदा एसटीची आहे, असा दावा महामंडळाचा आहे.

१२७ चार्जिंग स्थानक

पर्यावरण पूरक आणि प्रदूषण कमी करणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक बस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. ई-बससाठी ५० ठिकाणी १२७ चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत.
– शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ