मुंबई, दि. १ : देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कराचे ‘गुड ॲण्ड सिम्पल टॅक्स’ असे वर्णन केलेले आहे. हा कर प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणाऱ्यांना बक्षीस देतो, तर अप्रामाणिकांना शिक्षा करतो. या करामुळे बलशाली आणि आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग सुलभ बनेल, असे उद्गार राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे काढले.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या सहाव्या वर्धापन दिनाचा सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आज सकाळी राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी केंद्रीय वस्तू सेवा कर (सीजीएसटी) मुंबई विभागाचे प्रधान मुख्य आयुक्त प्रमोद अग्रवाल, माजी आयुक्त डॉ. व्ही. के. श्रीनिवासन व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते प्रमुख करदात्यांचे प्रतिनिधी, केंद्रीय वस्तू व सेवा कराच्या मुंबई विभागात उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, पूर्वी देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कर होते. वस्तू व सेवा कर एकात्मिक कर प्रणाली असून जुन्या प्रणालीतील उणिवा दूर केल्या आहेत. या कर प्रणालीने सकारात्मक आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना कर भरणा करणे सुलभ झाले आहे. पूर्वी देशात ६० लाख व्यावसायिकांनी नोंदणी केली होती. या करामुळे ही नोंदणी एक कोटी ५० लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
सहा वर्षांपासून ही कर प्रणाली संगणकीकृत पद्धतीने आपले काम करीत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कर संकलन वाढले आहे. या वर्षी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च कर संकलन झाले आहे. तसेच मुंबई विभागातील कर संकलन ३२ हजार कोटी रुपयांवरून ८७ हजार ५०० कोटीपर्यंत पोहोचले आहे. ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. राज्याने २०१७- २०१८ मध्ये ४१ हजार ४६२ कोटी रुपयांचे कर संकलन केले होते. ते आता १ लाख ४ हजार कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच नोंदणी करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे.
या कर प्रणालीचा लाभ केवळ देशाची अर्थव्यवस्था आणि समाजालाच नाही तर सर्व स्तरातील नागरिकांना झाला आहे. त्यामुळे दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे दरही कमी झाले आहेत. यासोबतच शासनाचे उत्पन्न वाढल्याने शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आदी सेवांमध्ये सुधारणा झाली आहे, असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.
वस्तू व सेवा कर ही एक गतिमान आणि विकसित होत असलेली करप्रणाली आहे. त्यामध्ये बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना आणि संधींना सामोरे जाण्यासाठी सातत्याने सुधारणा केली जात आहे. त्यासाठी नवनवीन आणि अत्याधुनिक संकल्पनांचा वापर केला जात आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या दर, नियम आणि प्रक्रियांचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नियमितपणे बैठका होतात.
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून लघुउद्योग आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यावसायिक सवलती देत आहेत. कर चोरी कमी करून जागतिक बाजारपेठेत देशाची उत्पादने आणि सेवांची स्पर्धात्मकता वाढवली आहे. जीएसटीने जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी करून समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना दिलासा दिला आहे. या कर प्रणालीच्या माध्यमातून ‘एक कर- एक राष्ट्र’ म्हणून आपली मूल्ये आणि आकांक्षा प्रतिबिंबित करतो, असेही राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर मुंबई विभागाचे आयुक्त श्री. अग्रवाल म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांपासून वस्तू व सेवा कर प्रणालीची यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. या माध्यमातून करदात्यांशी वचनबद्धता, सहकार्य करण्यात येत आहे. ही कर प्रणाली तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्णपणे संगणकीकृत केलेली आहे. वस्तू व सेवा कर विभाग आणि व्यावसायिकांमधील संवाद वृद्धिंगत झाला आहे. त्याचा परिणाम कर संकलन वाढण्यात झाला आहे. ते आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असेही त्यांनी सांगितले. ‘असोचेम’चे चेअरमन शंतनु भटकमकर, “महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स” चे अध्यक्ष ललित गांधी, यू. एन. रंजन, डॉ. श्रीनिवासन, आयसीआयसीआय बँकेचे अमित दवे यांनी मनोगत व्यक्त केले.