म. टा. प्रतिनिधी, संभाजीनगर : जालना-जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी तीन हजार ५५२ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रीमंडळाच्या बुधवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या रेल्वेमार्गामुळे मराठवाड्याला थेट मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता या महानगरांच्या मार्गाशी जोडले जाणार आहे. तसेच, अजिंठा लेणीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी; तसेच राजूर गणपती या पवित्र तीर्थक्षेत्राच्या भाविकांसाठी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
मराठवाडा आणि खान्देश भागातील स्थानिक लोक, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा आहे. मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी; तसेच तीर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. जालना-जळगाव या १७४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य सरकारचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के खर्च म्हणजेच सात हजार १०५.४३ कोटींपैकी तीन हजार ५५२.७१५ कोटी रुपयांचा हिस्सा असणार आहे. यात जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा; पाऊस लांबल्याने सध्या पेरणी उरकण्याकडे कल
मुक्तिसंग्रामाच्या स्मारकासाठी १०० कोटी
मराठवाडा आणि खान्देश भागातील स्थानिक लोक, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा आहे. मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी; तसेच तीर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. जालना-जळगाव या १७४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य सरकारचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के खर्च म्हणजेच सात हजार १०५.४३ कोटींपैकी तीन हजार ५५२.७१५ कोटी रुपयांचा हिस्सा असणार आहे. यात जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा; पाऊस लांबल्याने सध्या पेरणी उरकण्याकडे कलमुक्तिसंग्रामाच्या स्मारकासाठी १०० कोटी
मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर येथे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे स्मारक शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयासमोर, विश्वासनगर लेबर कॉलनी येथे उभारण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंजूर देण्यात आली. मुक्तिसंग्रामाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ५० लाख रुपये, या प्रमाणे ४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
कॅबिनेट, गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मंत्रीमंडळाची मान्यता
मुंबई : मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते. गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
गंगापूर एसटी आगारात महिलांच्या हाती स्टेअरिंग; गंगापूर ते वैजापूर मार्गावर दोन फेऱ्या यशस्वी
दोन ठिकाणी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’
मुंबई : राज्यातील शासकीय, अशासकिय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरातील शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र व शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालयासह पुण्यातील सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, मुंबईचे व्हीजेटीआय, नागपूरचे शासकीय अभियांत्रिकी, कराडचे शासकीय औषधनिर्माण शास्त्र, अमरावती आणि यवतमाळचे शासकीय अभियांत्रिकी, पुणे जिल्ह्यातील अवसरी येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय आणि कोल्हापुरचे शासकीय तंत्रनिकेतन या ठिकाणी उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येतील.
मुखेडसह सात ठिकाणी न्यायालये
राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील.