राष्ट्रवादीच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात अजित पवारांकडून संघटनात्मक जबाबदारीची मागणी करण्यात आली. पण बहुतांश काळ सत्तेच्या पदांवर असलेल्या अजित दादांच्या या मागणीमुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. अजितदादांनी संघटनात्मक पदाची मागणी करताच छगन भुजबळांनी ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष करण्याची मागणी केली आहे. अजितदादांनी थेट प्रदेशाध्यक्ष पदावर दावा केला नसला तरी त्यांचा रोख सर्वांच्या लक्षात आलेला आहे. पण राष्ट्रवादीत जातीय समतोल साधण्यासाठी अनेकदा पदांची फेरबदल झाल्याचं विसरून चालणार नाही.
> राष्ट्रवादीतील सत्तेच्या, संघटनेच्या पदांवरील नियुक्त्यांना जातीय समीकरणांचा इतिहास
> राष्ट्रावादी स्थापनेवेळी पवारांकडून मराठा समाजाच्या नेत्यांना स्थान
> ओबीसी नेते छगन भुजबळांना पहिले प्रदेशाध्यक्ष करून समतोल
> १९९९ ला राज्यात आघाडी सरकार, काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री पदासाठी मराठा चेहरा, राष्ट्रवादीकडून भुजबळांना उपमुख्यमंत्री करून समतोल
> २००४ ला काँग्रेसकडून विलासरावांनंतर सुशिलकुमार शिंदेंच्या रूपाने दलित मुख्यमंत्री, त्यानंतर शरद पवारांकडून विजयसिंह मोहिते पाटलांना उपमुख्यमंत्रीपदी संधी
आता अजितदादांनी संघटनात्मक पदाची मागणी केल्यानंतर प्रदेशाध्यक्षपदावरून रस्सीखेच होण्याची शक्यता असतानाच छगन भुजबळांनी ओबीसीचा मुद्दा तापवलाय. याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भुजबळांना तर प्रदेशाध्यक्ष म्हणून संधी दिली. शिवाय २०१५ ते २०१८ मध्ये सुनील तटकरे यांनीही प्रदेशाध्यक्ष पद भूषवलं. आता पुन्हा ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष करण्याच्या भुजबळांच्या मागणीमुळे कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या जयंत पाटलांची अधिकची संधी हातून जाऊ शकते. आणि ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष करायचाच झाल्यास अजितदादांचंही नुकसान अटळ आहे.
एकंदरीतच छगन भुजबळ यांची मागणी अजितदादांची अडचण वाढवणारी आहे. अजितदादांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्यासाठी भुजबळांनी गुगली टाकली नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.