अहमदनगर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या महिन्यात चौंडी येथील कार्यक्रमात अहमदनगरचे नामांतर पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करण्याची घोषणा केली. त्यावर पुढील प्रक्रिया बाकी असतानाच राज्यमंत्रिमंडळाने जिल्ह्यासंबंधी आज आणखी एक निर्णय घेतला. प्रशासकीय सोयीसाठी जिल्ह्यात आणखी एक अपर जिल्हाधिकारीपद मंजूर करण्यात आले. त्यांचे कार्यालय उत्तर भागात शिर्डी येथे होणार आहे. यामुळे जिल्हा विभाजनाची शांत झालेली चर्चा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल असल्याचे आता बोलले जाऊ लागले आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन आणि नामांतर हे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. निवडणुका आल्या की त्यावर चर्चा होते, आश्वासने दिली जातात. मात्र, पुढे ठोस काहीच होत नाही, असाच आजवरचा अनुभव आहे. नामांतरासाठी अनेक नावे पुढे केली जातात. एका नावावर एकमत होत नव्हते. आता सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी या नावाला मंजुरी देत पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. तोच मुद्दा विभाजनासंबंधी आहे. नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे असावे, यावरून वाद आहेत. श्रीरामपूर, संगमनेर आणि शिर्डी असे पर्याय त्यासाठी पुढे आलेले आहेत. त्यावर एकमत होत नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. ही तिन्ही ठिकाणे कशी सोयीची आहेत, हे दाखविण्याची स्पर्धा असते.
अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन आणि नामांतर हे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. निवडणुका आल्या की त्यावर चर्चा होते, आश्वासने दिली जातात. मात्र, पुढे ठोस काहीच होत नाही, असाच आजवरचा अनुभव आहे. नामांतरासाठी अनेक नावे पुढे केली जातात. एका नावावर एकमत होत नव्हते. आता सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी या नावाला मंजुरी देत पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे. तोच मुद्दा विभाजनासंबंधी आहे. नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे असावे, यावरून वाद आहेत. श्रीरामपूर, संगमनेर आणि शिर्डी असे पर्याय त्यासाठी पुढे आलेले आहेत. त्यावर एकमत होत नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला. ही तिन्ही ठिकाणे कशी सोयीची आहेत, हे दाखविण्याची स्पर्धा असते.
Bjp Shiv Sena : शिंदे गटाला गाफील ठेवत भाजपची रणनीती, मतदारसंघ प्रमुखांच्या नियुक्त्यांतून कोणता संदेश?
काही वर्षांपूर्वी श्रीरामपूरला अपर पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालयल झाले. त्यामुळे त्यांच्या दाव्याला पुष्टी मिळू लागली. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात महसूलमंत्री असताना संगमनेरमधून जोरकस मागणी होऊ लागली. तर आता राधाकृष्ण विखे पाटील महसूलमंत्री असताना शिर्डीचे बळकटीकरण सुरू आहे. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय करण्यासाठी कार्यालयांसाठी मोठी जागा आवश्यक असते. काही दिवसांपूर्वीच शिर्डीतील शेती महामंडळाची जामीन अन्य कारणांसाठी वापरण्यास सरकाने मंजुरी दिली आहे.
Shirdi: साई संस्थानच्या प्रसादालयात भाविकांना आमरसाची मेजवानी, साईभक्ताने केले अडीच टन आंबे दान, पाहा व्हिडिओ
अर्थसंकल्पात नगर जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेले पशुवैद्यकीय महाविद्यालय शिर्डीजवळ होत आहे. शिर्डी शहराच्या विकासासाठी ५२ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यातच आता अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डीत सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूणच शिर्डीतील ही कामे नव्या मुख्यालयाचा पर्याय म्हणून शिर्डीचा दावा पक्का करण्यासाठी असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्याचे नामांतर करण्यास सुरवातीला विखे पाटील पिता-पुत्रांचा विरोध होता. लोकांची मागणी नसल्याने यावर बोलण्याची गरज नाही आणि स्थानिकांनी मागणी केल्यास विचार करू, अशी भूमिका विखे पाटील यांनी घेतली होती. मात्र, धनगर समाजाची आक्रमकता आणि पक्षाचे धोरण यापुढे विखे पाटील यांना नमते घ्यावे लागल्याचे दिसून आले. त्यांच्या समोरच मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नामांतराची घोषणा केली. त्यामुळे आता विखे पाटील जिल्हा विभाजनासाठी अग्रही राहून उत्तरेचा नवा जिल्हा करून घेतील. काही वर्षांत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघही खुला होईल. तोपर्यंत शिर्डीचा दावा मजबूत करून ठेवण्याची त्यांची ही तयारी असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. तर विभाजनाची भूक केवळ अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करून भागविली, असे मानणारा वर्गही जिल्ह्यात आहे.