राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता राज्यात एकूण ४९५ वसतीगृहे मंजूर असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ६१ हजार ७० इतकी आहे. त्यापैकी ४९१ शासकीय वसतीगृहापैकी २७२ तालुकास्तरावर कार्यरत असून २८३ वसतीगृहे ही मुलांची व २०८ वसतीगृहे ही मुलींची आहेत, या वसतीगृहांची क्षमता ५८ हजार ४९५ इतकी आहे. राज्य शासनाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी तसेच उच्च शैक्षणिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याने शासकीय वसतिगृहांतील उपलब्ध प्रवेश क्षमता कमी पडत आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थीं हे निवासी व शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहू नयेत म्हणूनअनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता १० वी नंतरच्या दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता प्रवेश घेतलेल्या परंतू शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी “पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना ”  राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेच्या आधारे थेट  विद्यार्थ्यांनां आगाऊ तीन महिन्यांसाठी भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी आधार संलग्न बचत खात्यात रक्कम वितरण करण्यात येणार असल्याने राज्यातील  ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या/ जिल्ह्याच्या/ विभागीय मुख्यालय / महानगरांच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक खर्चाची सोय झाल्यामुळे  “ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना ”  ही योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी तारणहार ठरत आहे.

योजनेचे स्वरुप

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता १० वी नंतरच्या दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरीता प्रवेश घेतलेल्या परंतु, शासकीय वसतीगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण करण्यात येईल. ही योजना विभागीयस्तर व मोठया शहरामध्ये ( महानगरमध्ये ) जिल्हास्तर, तालुकास्तरावरातील शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

अशी आहे पात्रता

विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा. विद्यार्थ्याने अर्जासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याच्या पालकाचे उत्पन्न रु.२.५० लाख पेक्षा जास्त नसावे. तसेच केंद्र सरकारमार्फत ज्या – ज्या वेळी मॅट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा लागू राहील. विद्यार्थ्याने स्वत:चा आधार क्रमांक आपल्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील. विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहे अशा शहरातील विद्यार्थ्याचे पालक रहिवाशी नसावेत. या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांने संबंधित शहरामध्ये राहणे आवश्यक राहील. महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीमध्ये आणि महानगरपालिका, नगरपालिका हद्दीासून ५ किलोमीटर परिसरात असलेल्या महाविद्यालयात, शिक्षण संस्थेत शिकत असलेले विद्यार्थी या योजनेंतर्गत लाभास पात्र राहतील.

असे आहेत शैक्षणिक निकष

विद्यार्थी १०  व १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा. केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येईल. तथापि, दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एका शाखेची पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा इतर शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांस या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, राज्य शासन किंवा तत्सम संस्था आदी मार्फत मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात / संस्थेमध्ये व मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळालेला असावा. विद्यार्थ्यांची निवड गुणवत्तेनुसार करण्यात येईल. निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थी संबंधित अभ्यासक्रम पुर्ण होईपर्यत लाभास पात्र राहील. मात्र विद्यार्थ्यांस प्रत्येक वर्षी त्या अभ्यासक्रमाच्या परिक्षते उत्तीण होणे अनिवार्य असेल.

१२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यास लाभ देण्यात येईल. तथापि, एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त ७ वर्षे सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे कमाल वय ३० वर्षापेक्षा अधिक नसावे. अभ्यासक्रमांच्या मध्यावधी कालावधीत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी लाभास पात्र राहील. शिक्षणात खंड पडलेला विद्यार्थी स्वयम् योजनेंतर्गत लाभास पात्र राहील तथापि, सदर विद्यार्थी योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वयाचा नसावा. योजनेस पात्र विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, अनुत्तीर्ण कालावधीमध्ये योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणार नाही. उत्तीर्ण झाल्यानंतर असा विद्यार्थी लाभास पुढे पात्र राहील. तथापि, ७ वर्षांचा कालावधी विचारात घेतांना उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण असे दोन्ही कालावधींची गणना करण्यात येईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने आदिवासी विकास विभागाच्या ई-विकास वसतीगृह प्रवेश प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील.

विद्यार्थ्यास आदिवासी विकास विभागाच्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतीगृहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसावा. विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारची नोकरी किंवा व्यवसाय करत नसावा. आदिम जमातीच्या व अनुसुचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने देय राहील.

असे मिळेल प्रति विद्यार्थी अनुदान

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर याठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांस भोजन भत्ता ३२ हजार, निवास भत्ता २० हजार, निर्वाह भत्ता ८ हजार असे एकूण ६० हजार रुपये वार्षिंक देय राहील.

इतर महसुली विभागीय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन भत्ता २८ हजार, निवास भत्ता १५ हजार, निर्वाह भत्ता ८ हजार असे एकूण ५१ हजार रुपये वार्षिक देय राहील.

इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भोजन भत्ता २५  हजार, निवास भत्ता १२  हजार, निर्वाह भत्ता ६ हजार असे एकूण ४३ हजार रुपये वार्षिक देय राहील. तर तालुका ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास भोजन भत्ता २३ हजार, निवास भत्ता १० हजार तर निर्वाह भत्ता ५ हजार रुपयेअसे एकूण ३८ हजार रुपये रक्कम देय असेल.

या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात ३ महिन्यांच्या आगाऊ रक्कमेचा पहिला हप्ता माहे जून ते ऑगस्ट मध्ये ज्या दिवशी विद्यार्थ्याचा अर्ज मंजूर झाल्यावर ७ दिवसांत जमा करण्यात येईल. दुसरा हप्ता सप्टेंबर ते नोव्हेंबर कालावधीसाठी माहे ऑगस्टचा दुसरा आठवड्यात, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते फेब्रुवारी कालावधीसाठी माहे नोव्हेंबरचा दुसरा आठवड्यात, तर चौथा हप्ता मार्च ते मे कालावधीसाठी फेब्रुवारीचा दुसरा आठवड्यात आयुक्त स्तरावरील मध्यवर्ती बचत खात्यातून विद्यार्थ्यांच्या बचत खात्यात आगाऊ जमा करण्यात येईल.

०००

• संदीप गावित, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय,नंदुरबार