प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनात आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत केंद्र शासनाची ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ ही कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गटांना उद्योग सुरु करता येतो. सध्या कार्यरत असलेल्या व नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया सुरु करणे हे या योजनेचे ध्येय आहे. पारंपारिक व स्थानिक उत्पादनांना यात प्रोत्साहन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक लाभार्थी तसेच गट लाभार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षासाठी ही योजना राबविली जात आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे तसेच सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे निकष
या योजनेंतर्गत अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार (प्रोपायटरी, भागीदारी, प्रायव्हेट लि.) असावा. अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे. शिक्षणाची अट नाही. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करुन देण्याची तयारी असावी. तसेच प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी. वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, नवउद्योजक, कार्यरत उद्योजक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, शेतकरी उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी इ. यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखपर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ देय आहे.
गट उद्योजकांसाठी निकष
सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था लाभ घेऊ शकतात. या घटकासाठी 3 कोटी कमाल मर्यादेसह पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी देय आहे.
समाविष्ट प्रक्रिया उद्योग
या योजनेंतर्गत फळे व भाजीपाला उत्पादन प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, धान्ये प्रक्रिया, मसाले, लागवड पीके, मासे व सागरी उत्पादने प्रक्रिया, तेलबीया प्रक्रिया, मांस व पोल्ट्री उत्पादने, किरकोळ वन उत्पादने प्रक्रिया यांचा समावेश होतो.
ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्यांना बीज भांडवल अंतर्गत खेळते भांडवल किंवा गुंतवणीसाठी 40 हजार रुपये प्रति सदस्य व प्रति स्वयंसहायता गटास कमाल रक्कम 4 लाख रुपये देय आहे.
संपर्क कोठे साधावा ?
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा वैयक्तिक लाभार्थी तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्यांनी बीज भांडवलासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन अर्ज सादर करावा. अधिक माहितीसाठी विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिल्हा नोडल अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.