महाराष्ट्र राज्याकडे औद्योगिक धोरण आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी चोख होते आहे का, यातून नेमके कसे फायदे मिळत आहेत याविषयी निश्चित आकडेवारी उपलब्ध होत नाही किंवा ती प्रसिद्ध केली जात नाही. राज्य सरकार स्वतःच्या औद्योगिक धोरणाची प्रसिद्धीच करत नाही. त्या तुलनेत अन्य राज्ये मात्र आपल्याकडील माध्यमांतून त्यांच्या औद्योगिक धोरणांची जोरदार प्रसिद्ध करताना दिसतात.

राज्यातील चित्र विदारक

– उद्योजकाचा प्रस्ताव मंजूर होण्यास दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागतो.
– औद्योगिक जमिनीचा भाव सर्वाधिक आहे.
– एमआयडीसीतील उद्योगांसाठी असलेले भूखंड मिळण्यात अनेक अडचणी येतात.
– ग्रामीण भागा उद्योग फोफावत आहेत. परंतु इथे कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे.
– पुरवठा साखळीच्या समस्या.
– उद्योगांवर राजकीय दबाव आणला जातो.
– माथाडी संघटनांचा अनावश्यक त्रास उद्योगांना होत आहे.
– चार ते साडेचार लाख एमएसएमई उद्योग सद्यस्थितीत आजारी आहेत
(पूर्वार्ध)

एसएमई विभाग वेगळा हवा

छोट्या उद्योगांचे प्रश्न सोडवले जावेत यासाठी उद्योग मंत्रालयांतर्गत एसएमई विभाग स्थापन केला जावा, अशी मागणी २००९मध्ये एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाने केली होती. त्याची दखल घेत तत्कालीन राज्य सरकारने हा विभाग स्थापन केला. मात्र त्यानंतर हा विभाग उद्योग सचिव, प्रधान सचिव (उद्योग) अशा विविध व्यक्तींअंतर्गत फिरत राहिले. या पार्श्वभूमीवर एसएमईंसाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केला जावा आणि त्यासाठी कायमस्वरूपी एक सचिव नेमण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाने केली आहे. यामुळे एमएसएमईंचे प्रश्न सुटायला मदत होईल आणि या उद्योजकांना त्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी नेण्यासाठी निश्चित मार्ग मिळेल याकडे चेंबरने लक्ष वेधले आहे.
आठ महिने पगाराविना; देशभरातील वस्रोद्योग कर्मचाऱ्यांची वाताहत, मुंबईत ८ हजार कर्मचारी
मार्केटिंग कौशल्य नसल्यामुळे तसेच यासाठी स्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे एमएसएमई मागे पडत आहेत. बाजारपेठेचे विश्लेषण नसणे तसेच ब्रँडिंग, उत्पादन आणि पॅकेजिंग यांमध्ये पुरेशी व्यावसायिकता नसणे यामुळे एमएसएमईंचे नुकसान होते. एमएसएमई क्षेत्रासाठी उत्पादनसंलग्न सवलत योजना राबवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांना विस्तार करता येईल आणि यशस्वी होता येईल.- अनंत सिंघानिया, अध्यक्ष, इंडियन मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री