डॉक्टरांनी सादर केलेले प्रसिद्धीपत्रक

गेल्या काही दिवसांपासून आपण निवासी डॉक्टर संघटना (मार्ड) यांनी पाठवलेले प्रेस रिलीज पाहिलेच असेल. नेत्र विभागातील प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या निवासी डॉक्टरांनी केलेल्या तक्रारीचे आम्ही शासनास मुद्देनिहाय उत्तर दिलेलं आहे. १९९५ पूर्वी रोज फक्त ३० रुग्ण येणाऱ्या या विभागात आज ३०० ते ४०० रुग्ण दररोज येतात. या विभागाच्या कामाची दखल घेऊन केंद्र शासनाने २००८ मध्ये विभागास ‘विभागीय नेत्रचिकित्सा संस्थेचा’ दर्जा दिला. या विभागात महाराष्ट्रभरातून आणि इतर राज्यातून रुग्ण उपचार घेण्यासाठी येतात.

डोळ्यांमधील दुर्धर आजार किंवा शस्त्रक्रियेनंतर गुंतागुंत निर्माण झालेले रुग्ण शेवटची अपेक्षा घेऊन आत्मविश्वासाने या विभागात उपचारासाठी येतात. या विभागात वेगेवेगळ्या अतिविषोपचार सेवा दिल्या जातात. (उदा – मोतीबिंदू, काचबिंदू, मेडिकल आणि सर्जिकल रेटीना, बुब्बुळावरील शस्त्रक्रिया, लेसिक, लहान मुलांच्या डोळ्यावरील उपचार, तिरळेपणा, डोळ्यांचा कर्करोग, आकुलोपस्टी, सर्व प्रकारच्या तपासण्या) या सर्व सेवा त्या त्या तज्ज्ञांमार्फत रुग्णांना देणारा हा महाराष्ट्रातील एकमेव विभाग आहे. तसेच सुट्टीच्या दिवशी आदिवासी आणि ग्रामीण भागात जाऊन येथील नेत्रतज्ज्ञ गरीब रुग्णांची सेवा करत आहेत. मागील २८ वर्षात ६९२ शिबीरे घेऊन ३० लाख रुग्णांवर उपचार केले आहेत.

२०१६ मध्येही निवासी डॉक्टर संघटनेने या विभागाच्या विरोधात संप पुकारला होता. त्यातील १२ पैकी ११ डॉक्टरांनी क्षमा मागून तक्रार परत घेतली. त्यावेळेसही आमच्यावर झालेला अन्याय आम्ही रुग्णांसाठी सहन केला.

आता पुन्हा २२ मे २०२३ रोजी सध्या कार्यरत असणाऱ्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या २८ निवासी डॉक्टरांनी अधिष्ठांकडे मार्ड संघटनेमार्फत तक्रार केली आहे. या तक्रारीचे स्पष्टीकरण डॉ. गजानन चव्हाण यांच्यासह अधिष्ठाता यांनी नेत्र विभाग प्रमुखांकडे मागितले. पण अधिष्ठाता यांनी विभागाचे स्पष्टीकरण पोहचण्यापूर्वीच चौकशी समिती नेमली. या समितीत ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असलेले डॉ. अशोक आनंद यांची चौकशी समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.

डॉ. अशोक आनंद यांची महिला छळ प्रकरणी डॉ. रागिनी पारेख यांनी यापूर्वी चौकशी केली आहे. तसेच त्यांनी डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. रणजीत माणकेश्वर, डॉ. भंडारवार, डॉ. एकनाथ पवार, डॉ. श्रीमती अभीचंदानी यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटी अंतर्गत पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.

यावरुन हे लक्षात येते की डॉ. अशोक आनंद यांचे समितीचे अध्यक्ष म्हणून अधिष्ठाता यांनी केलेली नियुक्ती म्हणजेच विभागातील अध्यापकांना आकस बुद्धीने त्रास देण्यासाठी आणि त्यांची बदनामी केली आहे, हे सिद्ध होत आहे. या विभागामार्फत डॉ. अशोक आनंद यांच्याऐवजी इतर कोणाताही अध्यक्ष नियुक्त करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. पण तसे न करता अधिष्ठाता यांनी चौकशी तशीच सुरु ठेवली.

सहा महिन्यापूर्वी विभागात पदव्युत्तर अभ्यासक्राम शिकवण्यासाठी रुजू झालेल्या निवासी डॉक्टरांच्या तक्रारीवरुन आमचे म्हणणे न ऐकताच चौकशी सुरु ठेवण्यात आली आहे.
व्याह्यांचे अंत्यविधी सुरु असताना प्रतिभा म्हणाल्या… धानोरकरांच्या चिंतेने सासरे झालेले अस्वस्थ
अधिष्ठाता यांनी मागील वर्षभरात या विभागाला कोणतीही मदत केलेली नाही. वारंवार अध्यापकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही या विभागातील अध्यापक अपमान सहन करुन रुग्णांच्या सेवेसाठी काम करीत आहेत. पुन्हा आता कसलीही चूक नसताना विभागातील अध्यापकांची बदनामी करण्यात येत आहे.

डॉ. लहान हे मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम करीत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतरही ते आणि सर्व अध्यापक रात्रं-दिवस रुग्णसेवा देत आहेत. असे असले तरी त्यांचे वेतन अद्यापही अधिष्ठाता यांनी अदा केलेले नाही. त्यांना शासकीय निवासस्थानासाठी सात लाख रुपये दंड लावून रिक्त करण्यास सांगितले. तरीही रुग्णांशी असलेल्या बांधिलकीमुळे ते काम करीत आहेत.

पुण्यात तीन महिन्याच्या बाळाने अंगठी गिळली, नाजूक जठर फाटण्याची भीती, अखेर…
आपणास विनंती करण्यात येते की मी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख तसेच विभागात काम करीत असलेले सर्व अध्यापक खूप मानसिक तणावातून जात आहोत. त्यामुळे आमच्या आरोग्यावर देखील विपरित परिणाम होत आहे. यास्तव विभागातील आम्ही सर्व अध्यापक आमच्या पदावरुन आज ३१ मे २०२३ रोजी राजीनामा देत आहोत.

आम्ही यापुढेही रुग्णसेवा सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खालील मागण्या करीत आहोत.

१. गेल्या वर्षभरापासून त्रास देणाऱ्या अधिष्ठाता यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात यावी
२. इतर निवासी डॉक्टरांना भडकवणाऱ्या डॉ. सार्बिक डे, डॉ. संस्कृती प्रसाद, डॉ. स्मृती पांडे या तिन्ही निवासी डॉक्टरांचे पी जी रजिस्ट्रेशन रद्द करावे. इतर निवासी डॉक्टरांना बेशिस्त वर्तन केल्याबद्दल कडक समज द्यावी
३. डॉ. रागिणी पारेख यांनी गेल्या २८ वर्षात रात्रंदिवस काम केले आहे. त्यांची स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर करावी
४. त्याचप्रमाणे सर्व अध्यापकांचे राजीनामे मंजूर करुन त्यांना कार्यमुक्त करण्यात यावे