म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : विविध मागण्यांसाठी तसेच विरोध दर्शविण्यासाठी आजी-माजी खासदार व आमदारांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. सामाजिक व राजकीय स्वरूपातील हे गुन्हे असून यात जून २०२२पर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेल्या ६२ खटल्यांचा समावेश आहे.२००३पासून ते जून २०२२पर्यंत दाखल गुन्हे व तपासाअंती न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानंतर राजकीय व समाजिक स्वरूपातील गुन्हे रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. पोलिस असे गुन्हे विधी व न्याय विभागाकडे पाठवितात. न्याय विभागाकडून हे गुन्हे रद्द करण्याचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयात सादर करतो. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील समिती हे गुन्हे रद्द करते अथवा फेटाळून लावते.

गेल्या २० वर्षांत आजी व माजी खासदार व आमदारांविरुद्ध दाखल असलेले ६६ गुन्हे रद्द करण्याचा प्रस्ताव न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यापैकी चार गुन्हे न्याय विभागाने फेटाळून उर्वरित ६२ गुन्ह्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या समितीकडे पाठविला. अद्याप याबाबत निर्णय झालेला नाही. तसेच अन्य आठ प्रकरणे सध्या प्रलंबित आहे. माजी खासदार पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे, मध्य नागपूरचे आमदार विकास कुंभारे व विधान परिषदेचे आमदार अॅड. अभिजित वंजारी यांच्याविरुद्ध सर्वाधिक राजकीय व सामाजिक स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

चेसिस नंबरही सेम टू सेम, चोरीच्या गाड्या विकण्यासाठी अनोखी शक्कल; वाचून तुम्हालाही बसेल धक्का!
विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्धचे २,९६१ खटले

विविध पक्षांचे पदाधिकारी सामाजिक व राजकीय आंदोलने करतात. या आंदोलनादरम्यान दाखल दोन हजार ९६१ गुन्हे रद्द करण्याची शिफारस पोलिसांनी विधी व न्याय विभागाला केली. त्यापैकी २ हजार ८२१ गुन्हे न्याय विभागामार्फत उच्च न्यायालयाच्या समितीकडे गेले. यातील ८८३ गुन्हे आधीच रद्द करण्याला उच्च न्यायालयाच्या समितीने मान्यता दिली आहे. १,९३८ गुन्हे प्रलंबित असून, न्याय विभागाने १३९ गुन्हे रद्द करण्याची शिफारस फेटाळल्याचीही माहिती आहे. दाखल गुन्ह्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा सर्वाधिक समावेश असल्याचे कळते.