सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाने महाविकास आघाडीच्या मानसुब्यांवर पूर्णपणे पाणी फेरलं गेलं. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. अपात्रतेच्या याचिकांसंदर्भातील सर्वाधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना आहेत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी घेतील. सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार हे अध्यक्षांना दिले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेचं प्रकरण सुरू आहेत अशा आमदारांचे सर्व अधिकार हे कायम आहेत. सभागृहाचं जे काही कामकाज असेल याचा अपात्रतेच्या प्रकरणाशीही काही संबंध राहणार नाही, असं कोर्टाने नमूद केल्याचं फडणवीस म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे जे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर किंवा त्यांच्या सुनावणीवर जे प्रश्न चिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे. १०व्या सूचीप्रमाणे राजकीय पक्ष कोणता आहे आणि त्याचे चिन्ह हे ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांना आहेत, असं कोर्टाने स्पष्ट केल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं हे योग्यच आहे, असं कोर्टाने म्हटल्याने आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे. आधीही कायदेशीर आणि संविधान होतं, पण काही लोकांना शंका होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चित समाधान झालं असेल, असं म्हणत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.
उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद मी बघितली. ते म्हणाले मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. पण माझा त्यांना सवाल आहे. भाजपसोबत निवडणुकीत निवडून आलात आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद केली होती? याचं उत्तर द्या, असं आव्हान फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना दिलं. नैतिकतेचा विषय उद्धव ठाकरेंनी सांगू नये. कारण तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदे यांनी विचारासाठी खुर्ची सोडली. आणि शिंदे हे सत्तेत होते आणि विरोधी पक्षासोबत म्हणजेच आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेवर बोलण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धवजी तुमच्या लक्षात आलं होतं, तुमच्याकडे नंबर नाहीत (आमदारांचं संख्याबळ), तुम्ही हारणार आहात. लोकं तुम्हाला सोडून गेलेत. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी तुम्ही राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका. एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केलं आहे, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला.