गौरी टिळेकर, मुंबई : मोठ्या विक्रेत्यांकडून होणारं शोषण आणि फसवणुकीपासून शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि कृषीमालाला योग्य तो भाव मिळवून देण्यासाठी १८८६ साली वाशिम जिल्ह्यात भारतातील सर्वात पहिल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अर्थात APMC ची निर्मिती झाली…संचालक होण्याच्या धडपडीतून या समित्यांमध्येही हायव्होल्टेज राजकारण चालतं. बाजार समितीचं राजकारणं का महत्वाचं असतं? यांचे मतदार कोण असतात? सदस्य कोण असतात? अधिकार काय असतात? ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतली APMC ची भूमिका काय असते, राजकारणाच्या दृष्टीने एपीएमसी का महत्वाची असते? या सगळ्या प्रश्नांची सोप्या शब्दात उत्तरं…
बाजार समिती महत्त्वाची कशामुळे?
संचालकांना कोट्यावधींच्या उलाढालीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे, बाजार समित्यांवर संचालक म्हणून जाणं हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं असतं. यासाठीच, संचालक मंडळांच्या निवडणुकीसाठी मोठा खर्च केला जातो. या निवडणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात दिसतो. सदस्यांवर प्रभाव टाकून समित्यांवर विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रभाव असतो. राजकीय पक्षांच्या मदतीनेच बाजार समितीच्या या निवडणुका पार पडतात. बाजार समितीचे मतदार हे प्रामुख्याने काही वर्गात मोडतात. ग्रामपंचायत सदस्य, परवानाधारक व्यापारी, हमाल मापाडी कामगार, विविध सोसायट्यांचे संचालक हे मतदार असतात. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणेच्या निर्णयाअंतर्गत आता या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
बाजार समिती महत्त्वाची कशामुळे?
संचालकांना कोट्यावधींच्या उलाढालीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे, बाजार समित्यांवर संचालक म्हणून जाणं हे अत्यंत प्रतिष्ठेचं असतं. यासाठीच, संचालक मंडळांच्या निवडणुकीसाठी मोठा खर्च केला जातो. या निवडणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात दिसतो. सदस्यांवर प्रभाव टाकून समित्यांवर विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रभाव असतो. राजकीय पक्षांच्या मदतीनेच बाजार समितीच्या या निवडणुका पार पडतात. बाजार समितीचे मतदार हे प्रामुख्याने काही वर्गात मोडतात. ग्रामपंचायत सदस्य, परवानाधारक व्यापारी, हमाल मापाडी कामगार, विविध सोसायट्यांचे संचालक हे मतदार असतात. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणेच्या निर्णयाअंतर्गत आता या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
संचालकपदासाठी एवढी धडपड का?
संचालकांकडे एकवटलेल्या संपूर्ण आर्थिक ताकदीमुळे ते पद आपल्याला मिळावं यासाठी धडपड असते आणि राजकीय पक्षांचा या निवडणुकांवर विशेष डोळा असण्याचीही विशिष्ट कारणं आहेत…. संचालकपदाच्या धडपडीचं प्रमुख कारण म्हणजे बाजार समितीच्या निवडणूक म्हणजे विधानसभेची रंगीत तालिम असते. स्थापनेच्या वेळी बाजार समित्या शहरांपासून दूर पण आता नागरीकरणामुळे आता बाजार समित्या मध्यभागी आल्या. बाजार समित्यांच्या जागांना सोन्याचे भाव आले आहेत. अनेक राजकीय बड्या नेत्यांसाठी विशिष्ट ठिकाणच्या या निवडणुका प्रतिष्ठेचा विषय बनल्या आहेत. या निवडणुकांसाठी नेते जिल्ह्यात ठाण मांडून बसतात, स्वत: विशेष लक्ष घालतात.
राजकीय नेत्यांचे हस्तक्षेप आणि एकवटलेले अधिकारांमुळे समितीतील गैरव्यवहारांच्या बातम्याही सर्रास ऐकायला मिळतात. दरम्यान, बाजार समित्यांवर बड्या नेत्यांचं विशेष लक्ष असण्याची अनेक उदाहरणं आहेत…
- खेड बाजार समिती जिच्याकडे खुद्द अजित पवाराचं विशेष लक्ष
- तर, जळगावातील १२ बाजार समित्यांसाठी खडसे, गिरीश महाजन अन् गुलाबराव पाटलांची प्रतिष्ठा पणाला
- बोदवड बाजार समितीकडे राष्ट्रवादीच्या एकनाथ खडसेंचं जातीनं लक्ष
- १० वर्षे भाजपची सत्ता राहिलेल्या जामनेर बाजार समितीवर गिरीश महाजनांचं लक्ष
- शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटलांचा पाचोरा भडगाव बाजार समितीवर प्रभाव
- तर शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटलांचा धरणगाव-एरंडोलसह, जळगाव बाजार समितीकडे लक्ष
- बीडमध्ये परळी बाजार समितीकडे मुंडे भाऊ अन् बहिण दोघांचीही करडी नजर
अशी एक ना अनक उदाहरणं आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राज्यातील सहकार क्षेत्राचा आत्मा मानलं जातं. यामधील राजकारण एखाद्या मोठ्या निवडणुकीच्या राजकारणाप्रमाणेच रंगतं. सभापतीला तालुका पातळीवर एखाद्या आमदाराप्रमाणेच असलेले अधिकार आणि सभापतीसह संचालक मंडळाची ग्रामीण पातळीवर प्रत्येकाशी घट्ट नाळ राजकीय फायद्याची ठरते. इथे होणारा जनसंपर्क थेट आगामी विधानसभा वा अन्य सर्व निवडणुकांच्या दृष्टीने उपयोगी ठरतो.