औरंगाबाद, दि.29, (विमाका) :- आगामी खरीप हंगामात बियाणे, खते, किटकनाशके आदी निविष्ठा सर्वत्र उपलब्ध राहतील यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करावे, तसेच गुणनियंत्रण विभागाने दक्ष राहून बोगस बियाणे, खतांची विक्री होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज दिले. सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करुन तातडीने शासनास अहवाल सादर करावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांतील खरीप नियोजनाचा कृषिमंत्री  अब्दुल सत्तार यांनी आज आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आयोजित बैठकीस कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण, कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, नियोजन संचालक सुभाष नागरे, फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, गुणनियंत्रण संचालक विकास पाटील, विस्तार संचालक दिलीप झेंडे, आत्मा संचालक दशरथ तांबाळे, विभागीय कृषि सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव, लातूरचे कृषि सहसंचालक साहेबराव दिवेकर तसेच मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी आदी उपस्थित होते.

कृषि मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, शेतकरी बांधवांना बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषि विभागाने अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करावे. प्रत्येक गाव आणि शेतकरी पातळीवर नियोजन आवश्यक आहे. खते व बियाणे उपलब्धतेसंदर्भात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासोबतच बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. कोणत्याही परिस्थितीत खते, बियाणे यांची टंचाई भासणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी. शेतकरी बांधवांची अडवणूक होऊ नये यासाठी खते, किटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. अनधिकृत व बोगस बियाणे, खते याबाबत गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्यासोबतच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

खरीप पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक कर्जासंदर्भात तातडीने विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घ्यावा. जिल्हानिहाय पीक कर्जाचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात वीजपुरवठा होईल यादृष्टीने विद्युत विभागाने नियोजन करण्याच्या सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या.

कृषि विभागातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे. पोकरा योजनेचा टप्पा-2 मंजूर झाला असून यासाठी जागतिक बँकेकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. टप्पा क्रमांक-1 मधील राहिलेली कामे याअंतर्गत पूर्ण केली जाणार असून टप्पा-2 च्या माध्यमातून 15 जिल्हे सक्षम होण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच आपण सुरू केलेला ‘एक दिवस बळीराजासोबत’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शेतकरी कुटूंबाच्या अडचणी समजून घेण्यास मदत होत आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने या उपक्रमात सहभाग घेतला तर शेतकरी कुटूंबाच्या अडचणी समोर येतील व त्या सोडवण्यासाठी मदत होईल. या उपक्रमात प्रत्येक अधिकाऱ्याने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

प्रधान सचिव श्री.डवले यांनी खरीप हंगामातील खते, बियाणे व इतर निविष्ठांबाबत नियोजन करण्यासोबतच खरीप पिकावरील कीड रोगांच्या प्रादुर्भावाबाबत गावनिहाय जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या. कृषि विद्यापीठाने विद्यापीठ पातळीवरुन खरीप पिकावरील कीड रोगांच्या प्रार्दूभावाबाबत नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

कृषि आयुक्त श्री.चव्हाण म्हणाले, मराठवाडा विभागात खते, बियाणे तसेच निविष्ठांबाबत अडचण येणार नाही याची दक्षता कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बोगस खते, बियाणे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते व बियाणे उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी. कृषि सेवा केंद्रानी दर्शनी भागात खते व बियाणे उपलब्धतेबाबत माहिती नमूद करावी. तसेच भरारी पथक, टोल फ्री क्रमांक, नियंत्रण कक्ष सक्रीय करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

यावेळी खरीप हंगामातील पिकांवर गोगलगायीचा होणारा प्रादुर्भाव व उपाययोजना याबाबत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या वतीने सादरीकरणाव्दारे माहिती देण्यात आली.

असे आहे मराठवाडा विभागाचे खरीप हंगाम नियोजन

मराठवाडा विभागातील आठही जिल्ह्यातील वहितीखालील क्षेत्र 54.76 लाख हेक्टर असून खरीपाचे क्षेत्र 47.87 लाख हेक्टर आहे. खरिप हंगाम 2023 साठी 48.40 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित आहे. आगामी हंगामासाठी कापूस 13.91 लाख हेक्टर, सोयाबीन 24.86 लाख हेक्टर, तूर 4.44 लाख हेक्टर, मका 2.31 लाख हेक्टर असे  प्रस्तावित क्षेत्र आहे.

बियाणे नियोजन

‘कापूस प्रस्तावित क्षेत्र १३.९१ लाख हेक्टरसाठी ६३.०२ लाख पाकिटांची आवश्यकता आहे. त्याप्रमाणे पुरवठयाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सोयाबीन क्षेत्र २४.८६ लाख हेक्टर असून सोयाबीन गरज ३५ टक्के बियाणे बदल दरानुसार ६.२५ लाख क्विंटल असून त्याप्रमाणे महाबिजव्दारे १.९१ लाख क्विंटल व खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून ४.३४ लाख क्विंटल बियाणेची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. महाबिजव्दारे ६७ हजार ९५ क्विंटल आवंटन मंजूर आहे.

सोयाबिन प्रस्तावित लागवडी क्षेत्रानुसार १८.६५ लाख क्विंटल बियाणे आवश्यक आहे. ग्रामबिजोत्पादनव्दारे २४.६३ क्विंटल सोयाबिन बियाणे गावपातळीवर शेतकऱ्यांकड़े जतन करुन ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सोयाबिन बियाणे पुरवठा कमी झाला तरी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे बियाणे असल्याने टंचाई भासणार नाही.

खतांचे नियोजन

खतांचे मंजूर आवंटन- १२.३७ लाख मे. टन आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर ६.४४ लाख मे.टन शिल्लक आहे. मागील हंगामातील शिल्लक साठ्यासह एकुण ७.१७ लाख मे. टन (५८ टक्के) विभागात खतसाठा उपलब्ध असून हंगामात खतांची टंचाई भासणार नाही. प्रत्येक कंपनीचे रेकनिहाय, तालुकानिहाय सनियंत्रण करण्यात येऊन खत वितरणाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

८६ भरारी पथकांची स्थापना

शेतक-यांना गुणवत्तापूर्वक निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी मराठवाडा विभागात एकुण ८६ भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून कृषि निविष्ठा गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. विभागामध्ये एकूण ८६ तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आले असुन शेतकऱ्यांच्या कृषि निविष्ठा संदर्भातील प्राप्त तक्रारी संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आले आहे.

विभागात गुणवत्ता नियंत्रणांतर्गत बियाणेचे ८,४८१, खतांचे ४,४३४ व किटकनाशके १,५०५ नमुने लक्षांक निश्चित करण्यात आले असुन त्याप्रमाणे नमुने घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. मराठवाडा विभागात खरीप पिक कर्ज वाटपासाठी ११  हजार ५८१ कोटी ८५ लाख पीक कर्ज वाटपाचे उदीष्ट आहे.

०००००