आमलीबारी धरणाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई, दि. 10 : आमलीबारी धरणाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनासाठी वसविलेल्या देवमोगरा गावाला पाणीपुरवठा करण्याकरिता बांधण्यात आलेल्या आमलीबारी धरणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आमलबारी धरणाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करुन या योजनेत असलेली कामे उपसा सिंचनच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. सहा उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या कामाच्या सर्वेक्षणासाठी 288 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीची मागणी वाढल्यास त्याची देखील तरतूद करण्यात येईल. आमलीबारी देवमोगरा येथील काम पूर्ण होईपर्यंत येथील प्रकल्पाबाधित शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. 280 प्रकल्पाबाधितांसाठी 44 गटांमध्ये सरकारी जमीन, गायरान, विस्तारीत गावठाण आहे. हे वगळता 236 प्रकल्पाबाधितांपैकी 187 प्रकल्पाबाधितांना 227 हेक्टर क्षेत्रासाठी नर्मदा विकास विभाग नंदूरबार यांच्या कार्यालयामार्फत सामूहिक उपनलिकेद्वारे तसेच स्वेच्छा अनुदान सिंचन योजनेंतर्गत सिंचन सुविधांचा लाभ देण्यात आला आहे.

49 प्रकल्पबाधितांना सिंचन सुविधा अनुदान वाटप करणे बाकी आहे. ते देखील तत्काळ वाटप करण्यात येईल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यात येईल. तसेच उपसा सिंचन योजनेचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

संध्या गरवारे/विसंअ

पलाटपाडा येथील रहिवाश्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 10 : गणेशपुरी, ता.भिवंडी, जि. ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या उसगाव पलाटपाडा येथील रहिवाश्यांना आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

गणेशपुरी ग्रामपंचायत हद्दीतील उसगाव पलाटपाडा येथील आदिवासी समाजाचे नागरिक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित असल्याबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी सांगितले की, उसगाव पलाटपाडा हा ग्रामपंचायत गणेशपुरी, ता. भिवंडी अंतर्गत येतो. या पाड्यात 34 घरे असून त्यापैकी 24 कुटुंबाची घरे उसगाव व पलाटपाडा या दोन्ही ठिकाणी आहेत. ही कुटुंबे  उसगाव व पलाटपाडा या ठिकाणी आलटून-पालटून वास्तव्य करत असतात. केवळ 10 कुटुंबेच पलाटपाडा येथे कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत. या पाड्याला मुख्य रस्त्यास जोडण्यासाठी पक्का रस्ता जिल्हा परिषदेमार्फत प्रस्तावित आहे.

या पाड्यावर विहिरींद्वारे पाणी पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पाड्यावरील मुले अंगणवाडी केंद्र उसगाव अंतर्गत समाविष्ट असून या पाड्याकरीता मिनी अंगणवाडी केंद्र महिला व बालविकास विभागामार्फत प्रस्तावित आहे. पाड्यावरील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणाची (इ. १ ली ते ४ थी) सुविधा जिल्हा परिषद शाळा, उसगाव येथे उपलब्ध आहे. आरोग्य उपकेंद्र उसगाव येथील कर्मचाऱ्यांकडून आरोग्याच्या सुविधा पुरविण्यात येत आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

आश्रमशाळेतील भोजनाच्या ई-निविदेची प्रक्रिया महिन्याभरात पूर्ण करणार – मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 10 : आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची गैरसोय होऊ नये म्हणून अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी १३४ कोटी ४० लाखांची ई-निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महिनाभरात ही प्रक्रियापूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रतीचा पोषण आहार पुरविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यातील आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांकरीता अन्नधान्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, मनीषा कायंदे, कपिल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, काही तांत्रिक कारणास्तव ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला. एक महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत मुख्याध्यापकांना सात-सात दिवसांचे धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापुढे या निविदेनुसार कंत्राटाची मुदत दोन वर्षाची करण्यात येणार आहे. जेथे शक्य आहे तेथील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धत वापरली जाते. तर जास्तीत जास्त ठिकाणी सेंट्रल किचन सुरू करीत असल्याचे मंत्री डॉ.गावित यांनी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं