मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा मिळाल्याने उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होतील, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण व उद्योगांसाठी आवश्यक परवानग्या / मंजुरी आणि सेवा कालमर्यादेत देण्याच्या दृष्टिने कायद्याद्वारे गुंतवणूकदार सुविधा केंद्र/ गुंतवणूक प्रोत्साहन एजन्सी म्हणून एक खिडकी प्रणालीला अधिकार देण्यासाठी उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 आणला जाणार आहे.

प्रस्तावित मैत्री कायदा

उद्योग स्थापन करताना आणि तदनंतर आवश्यक परवानग्या व मंजुरी देणे, गतिमान व पारदर्शी पद्धतीने देण्यासाठी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन एकल खिडकी प्रणाली तयार करणे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे, राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेसह व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करणे, तसेच सर्व संबंधित विभागांसोबत समन्वय ठेवून उद्योगांसाठी विहित कालावधीत सेवा मिळवून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

मैत्री कायद्यातील तरतुदी

अधिकार प्रदत्त समिती विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला नियम, मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपद्धती तयार करणे तसेच विहित कालमर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत परवानगी दिलेली नाही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

अर्ज निकाली काढणे- सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित कालावधीत अर्जाचा निपटारा न केल्यास त्या अर्जावर अधिकार प्रदत्त समिती निर्णय घेईल.

पर्यवेक्षकीय समिती- प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती धोरणात्मक शिफारशींसह विलंब झालेल्या प्रकरणामध्ये शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यास सक्षम राहील.

एक अर्ज नमुना (Common application form)- उद्योग  व्यवसाय सुरु करण्याकरिता  आवश्यक परवानगीसाठी लागणारे एकत्रित अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

तपासणीचे सुसूत्रीकरण- विभाग प्रत्येक युनिटची तपासणी न करता यादृच्छिक (Randomly) निवडीच्या आधारे संयुक्त तपासणी करू शकतील. जेणेकरुन उद्योगांना होणारा त्रास कमी होईल.

ऑनलाइन प्रणाली रचना- गुंतवणुकदारांना मिळणाऱ्या परवाना सुविधा व माहिती मिळण्यासाठी मदत देणे, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा व्यवसायाशी संबंधित बाबींसाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उद्योगांना मिळणाऱ्या सेवा वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतील.

मैत्री कायद्याचे अपेक्षित परिणाम

• गुंतवणुकदारांना एका ठिकाणी व जलद पद्धतीने सर्व परवानग्या मिळणे शक्य होईल.
• देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूकीसाठी राज्य पसंतीचे ठिकाण बनेल.
• राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती होईल.
• एक खिडकी प्रणालीमार्फत सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळाल्यामुळे उद्योग उभा करण्यासाठी व तो चालविण्यासाठी येणारा खर्च (Cost of Doing Business) कमी होईल. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
• मैत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर आढावा घेतील.

****

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ उद्योग/