मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र शासनाच्या सध्या सुरु असलेल्या महाराष्ट्र स्थलांतर प्रणाली, रस्ता गुणवत्तेसाठी कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर, वेध अप, ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली या महत्वपूर्ण उपक्रमाविषयी आज झालेल्या विभागीय ई गव्हर्नस परिषदेत सविस्तर माहिती देण्यात आली. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी यशदाचे महासंचालक एस. चोकलिंगम होते.

महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्सवर विशेष भर दिला आहे. शासनाशी संबंधित कामासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयात यावे लागू नये. घरबसल्या त्यांना सर्व सुविधा मिळाव्यात तसेच ई गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा-सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन विविध प्रणाली विकसित करीत आहे. शासनाच्या योजनाचा लाभ, तसेच एकूण सर्व सेवा सुविधा याबरोबरच माहिती संकलित करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस)

महाराष्ट्रात स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे.  हे स्थलांतर स्थलांतरित कुटुंबातील बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्य व पोषण स्थिती व सुरक्षिततेवर सर्वाधिक परिणाम करते. या स्थलांतराच्या कालावधीदरम्यान सार्वत्रिक आरोग्य आणि पोषण लाभ / योजनांची परस्पर कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र मायग्रेशन ट्रॅकिंग सिस्टीम (महा एमटीएस) ची निर्मिती करण्यात आली आहे.याविषयी वनामतीच्या संचालक मिताली सेठी यांनी माहिती दिली.

या प्रणालीमुळे स्थलांतरित लाभार्थींसाठी शासकीय सेवा वितरण अखंडितपणे सुरु राहील. यामध्ये लसीकरण, आरोग्य तपासणी, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) आणि एकात्मिक बाल संरक्षण सेवा (ICPS) इ. सेवा अंतर्भूत आहेत. सन 2021-22 मध्ये महा एमटीएस प्रणाली अंमलबजावणीकरिता अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, जालना, नंदुरबार आणि पालघर या ६ स्त्रोत जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाचे अभ्यासावरून पुढील टप्प्यात महा एमटीएस प्रणालीचे राज्यव्यापी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. महा एमटीएस प्रणाली तांत्रिक उपयोजनांसोबत प्रशासकीय यंत्रणा, टोल-फ्री हेल्पलाईन आणि इतर नाविन्यपूर्ण मार्गांसह काम करत आहे; ज्यामुळे अंगणवाडी सेविका (AWW), आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मजबूत संपर्कजाळ्याद्वारे अधिकाधिक स्थलांतरित लोकांपर्यंत पोहोचता येईल असेही श्रीमती सेठी यांनी सांगितले.

शासकीय जमा लेखांकन पध्दती

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाकडे जमा होणारा महसूल व महसूलंतर जमा रकमा इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शासनाच्या तिजोरीत जमा कराव्यात, याकरिता “शासकीय जमा लेखांकन पद्धती” (Government Receipt Accounting System-GRAS) या प्रणालीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याकरिता बँकिग क्षेत्रात होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधांचा वापर करून जनतेला विनासायास महाराष्ट्र शासनाचा कर व अन्य भरणा करता यावा या उद्देशाने ही निर्मिती करण्यात आल्याची माहिती राधिका रस्तोगी यांनी दिली.

इंटरनेट बँकिंग सुविधेचा वापर व बँकांच्या ई-पेमेंट गेटवे पद्धतीचा उपयोग या प्रणालीत करण्यात आला आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयात मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्याकडून (Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता यापुढे “ग्रास” प्रणालीमार्फतच ई-पेमेंटद्वारे स्विकारण्याची कार्यवाही सुरु आहे.  जिल्हा कोषागारातर्फे मुद्रांक विक्रीबाबत मुद्रांक विक्रेत्यांकडून ( Stamp vendors) रोख रक्कम / धनाकर्ष न स्विकारता “ग्रास” प्रणाली मार्फतच इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच स्विकारण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही श्रीमती रस्तोगी यांनी सांगितले.

संख्यानिहाय मूलभूत साक्षरता’, या संकल्पनेवर आधारित वेध ॲप

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी हे वेध ॲप विकसित केले आहे. विद्यार्थी-शिक्षक आणि शाळा यांचा इत्यंभूत तपशिल ठेवणारे अद्ययावत ॲप राज्यभरातील शिक्षण व्यवस्थेत अमलात येणार आहे. त्या अगोदर नाशिकमध्ये ‘पायलट प्रोजेक्ट’व्दारे हे ॲप अमलात आणले. पालघर जिल्ह्यात सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून श्रीमती मित्तल यापूर्वी कार्यरत होत्या. तेथील आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पटावरील उपस्थिती बघून त्यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे ‘फाऊंडेशन लिटरसी अँड न्यूमरसी’ तथा ‘एफएलएन-वेध’ या नावाने ॲप विकसित केले होते. या ॲपव्दारे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळेचा इत्यंभूत तपशिल प्रोफाइलला अपलोड केला आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आरोग्यविषयक सूक्ष्म तपशीलदेखील त्यावर अपलोड करण्यात आला आहे. या ॲपच्या ट्रॅकिंगव्दारे नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा तपशील विषयनिहाय अद्ययावत ठेवला जाणार आहे. आधारकार्ड ज्याप्रमाणे नागरिकांचा इत्थंभूत तपशील दर्शविते त्याप्रमाणे हे ॲप विद्यार्थ्याचा सर्व पट निरीक्षकांसमोर मांडू शकेल. याव्दारे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यास मदत होणार असल्याची माहिती श्रीमती मित्तल यांनी दिली.

ॲपमध्ये चार लॉग इन देण्यात आलेले आहे. शिक्षक, शाळा, डॉक्टर आणि ॲडमीन. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचा डेटा वेळोवेळी अपलोड करतील, त्यानुसार त्यांना विद्यार्थ्याची प्रगती समजेल. यातील माहिती तुलनात्मक असल्याने विद्यार्थी कुठे कमी पडतोय का ते लक्षात येईल. त्यामुळे महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष्य केंद्रित करता येईल. ॲडमीन म्हणून लॉग इन असलेले अधिकारी सर्व माहिती घेवून शाळांना योग्य सूचना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ते गुणवत्ता तपासणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन

महाराष्ट्रातील रस्ते अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी  सगळ्या रस्त्यांच्या गुणवत्तेचे आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करून या निर्मितीमध्ये असलेल्या त्रुटी शोधली जातील. काही ठिकाणे म्हणजे जिथे सहसा लक्ष दिले जात नाही  ती  बाब तपासली जाईल.

रस्त्याची निर्मिती करतांना त्यामध्ये अनेक सुधारणा करणे यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन  असलेला प्रकल्प रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते असे सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी या प्रणाली विषयी माहिती देतांना सांगितले.

ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत नागरिकांसाठी सुरू केलेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ प्रणालीची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नागरिकांसाठी अनेक सुविधा ऑनलाइन सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक ‘ई-रजिस्ट्रेशन’ ही प्रणाली आहे.

या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन भाडेकरार घरबसल्या, तर सदनिकांचा प्रथम विक्री करारनामा (फर्स्ट सेल) बांधकाम व्यावसायिकाच्या कार्यालयातूनच नोंदविता येतो. त्यामुळे या कामांसाठी नागरिकांना दस्त नोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही. ही प्रणाली यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून नागरिकांचा प्रतिसादही चांगला मिळत आहे, असेही श्री हर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ